नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4830 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4830 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) कुनै पनि अधिकार जहाँ तजविजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो स्थिति समेत रहन्छ सोही कारणले मात्र त्यस्तो अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक भन्न सकिदैंन । कतिपय प्रशासकीय अधिकारहरु पनि यस्ता छन जसमा तजविजको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तो कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकारमा विभिन्न उम्मेदवार मध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने अथवा कसलाई बढुवा नियुक्त गर्ने, कसलाई नियुक्त नगर्ने इत्यादी तजविजको प्रयोग गर्नेपर्छ । त्यस्तो तजविजको प्रयोगका सम्बन्धमा नियमद्वारा निर्धारित मापदण्डको पर्रिपूर्ति गरिएन भने पुनरावेदन तहका अधिकारीद्वारा त्यस्तो जाँच गरिन्छ अथवा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन्छ । (प्र.नं. ८) (२) नियुक्त गर्ने अधिकारबाट नै विभागीय सजाय गर्ने अधिकार प्रवाहित हुने हुँदा नियुक्त गर्ने अधिकार भन्दा बेग्लै प्रकृतिको भनी विभागीय सजाय गर्ने अधिकारको स्वरुप न्यायिक वा अर्थ न्यायिक मान्नाले अवधारणागत असंगती हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । (प्र.नं. ८) (३) निवेदक उपर मुख्य व्यवस्थापकले चलाएको विभागीय कारवाही र सजायको प्रकृयामा सफाइको मौका दिने प्रश्नमा कति पटक स्पष्टीकरण माग गर्यो त्यो कुरा महत्वपूर्ण छैन । तर निजले मागेको स्पष्टीकरणमा सजाय दिनुपर्ने कारण अर्थात आरोप सम्बन्धी तथ्य र सो आरोपको लागि गर्न चाहेको सजाय समेत खुल्ने गरी त्यस्तो सजाय किन नगर्ने भनीलिखित रुपमा सफाइको मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन आउने । (प्र.नं. ९) (४) जहाँ कानूनको अर्थमा द्धिविधा हुँदैन त्यस्तोमा व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त भन्दा बेग्लै विभागीय सजाय सम्बन्धी एउटा मात्र स्पष्टीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने कुनै खास कारण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अन्यथा श्री ५ को सरकारको निजामती एवं अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा विभागीय सजाय गर्दा अपनाउने गरेको सामान्य प्रकृया नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीमा पनि रहनु बान्छनीय कुरा हो । तर त्यस्तो व्यवस्था नभएकै कारणले नेपालराष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ नियम १०(क) ले एउटा मात्र स्पष्टिकरण लिने व्यवस्था गरेको भन्ने व्याख्या हुने सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) (५) प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तद्वारा निर्दिष्ट प्रकृयामा कुनै पनि व्यक्तिलाई सफाइको मौका वेगर कसूरदार ठहराई सजाय भागी बनाउन हुन्न भन्ने कुरा मौलिक हो नकि त्यस्तो मौका प्रदान गर्ने क्रममा कति पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाइयो अथवा आरोप र सजाय दुवैलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा स्पष्टीकरण पटक गन्ती महत्वपूर्ण छ । (प्र.नं. १२) (६) निवेदकको सम्बन्धमा निज उपरको आरोप कुन तथ्यमा आधारित छ भन्ने कुरामा तथ्यगत विवरण आरोपको सूचना वा जानकारी समेत त्यस्को लागि हुन सक्ने सजाय समेतको नियम उल्लेख गरी सजाय प्रस्तावित गरी१५ दिन सम्मको सफाइको मौका दिइएको देखिन्छ । यस प्रकृयाबाट न त नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम १०(क) को उल्लंघन भएको भन्ने स्थिति देखियो न प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तकै त्रुटि गरेको भन्ने नै देखियो । (प्र.नं. १२) (७) वस्तुतः निवेदक उपरको आरोपको तथ्यगत यथार्थताको निरोपण भित्रको निजको आचरण वा निज उपर पहिले उठेका कारवाहीको विषय पनि आउन सक्छ जो प्रस्तुत रिटबाट हेर्नु उपयुक्त छैन । तर निवेदक उपर लगाइएको आरोप के हो र त्यो कुन कानूनमा आधारित छ निवेदकको सम्बन्धमा आरोप लगाउने देखि सजाय गर्ने कार्यमा प्रचलित नेपाल कानून वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएको छ कि छैन त्यस सम्बन्धमा हेरी धारा ८८(२) को अधिनमा रही आवश्यक र उपयुक्त स्थितिमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्नुपर्ने यस अदालतको कर्तव्य हुन आउने । (प्र.नं. १३) (८) कुनै कारण नै नखुलाई गरिएको निर्णयले प्रत्यक्षतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) द्वारा कानूनको समान संरक्षणको समानताको हक मौलिक हकबाट निवेदक वंचित हुन गएको देखिन आउने । (प्र.नं. १३) (९) मुख्य व्यवस्थापकद्वारा निवेदकलाई बैंकको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकको हक प्रचलन गराउनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने । (प्र.नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4830 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/10/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4830 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
