नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4839 · वि.सं. २०५०

नि.नं. 4839 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) जि.प्र.का. उदयपुरको लिखित जवाफमा निवेदकको दावी बमोजिम जवरजस्ती कागज नगराएको र आदिवासीको सम्पत्ति लेनदेन गर्द जिल्ला कार्यालयले सिफरिश गर्नु पर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारको कर्तव्यसम्म पालन गरेको हो भन्न उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्र.जि.अ.जि.प्र.का. उदयपुरले आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयमा कागज गराएकै भएपनि वा कुनै किसिमल निवेदक उपर दवाव दिई इच्छा विरुद्ध कागज गराउने समेतको काम कुरा गरेको सबुद प्रमाणबाट देखिन आएमा त्यसतो काम कुरा स्वतः अमान्य र निष्कृय हुने स्पष्ट छ । निवेदक र बिपक्षी मध्येका रामविलास साहु तली समेतको यही कागज सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला अदातमा लेनदेन मुद्दा चली रखेको भन्ने देखिदा सो मुद्दामा पेश भई राखेको कागजहरु सम्बन्धमा यस अदालतबाट केही भन्न र मातहत अदातलमा विचारधीन रहेको सामान्य न्यायिका प्रकृयामा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न पर्ने औचित्य समेत देखिन नआउने । (प्र.नं.१०) (२) मतहत अदालतमा सो कागजको वैधताको समुचित विषय नै बिचाराधीन हुँदा मातहत अदालतको निर्णयाधिन विषयबस्तुलाई प्रभावित नहुने गरी यो रिट निवेदनमा विचार हुन सक्ने स्थिति नै नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.१०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4839
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2050/06/10
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५०, नि.नं. 4839
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्