नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4829 · वि.सं. २०५०
नि.नं. 4829 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
(१) मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गरेको देखिन्छ । केही गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कुनै व्यहोराले दर्ता गराएमा पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवाद गर्न नपाउने र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने प्रावधान समेत रहेको छ । तथापि निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एक पटक जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताको हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाइ समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) (२) निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोका कार्यालय काभ्रेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 4829 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2050/06/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५०, नि.नं. 4829 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
