नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 4895 · वि.सं. २०५१

नि.नं. 4895 — उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको अर्थ गर्दा यसलाई खास ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्पर्क गराउने गरी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसको सम्बन्ध सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसंग रहन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हो होइन यसको निर्क्यौल विवादको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुका व्यक्तिगत हक वा सरोकारसंग सम्बद्ध छ भने यस्तो विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सन्निहित रहन सक्दछ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने ब्यक्तिको सो विवादसंग निजी मुद्दा जस्तो हक वा सरोकार गाँसिनु नै पर्ने आवश्यक छैन । श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कुने का गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्‍यो र परिणामतः कुनै व्यक्ति वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरो हुने । (प्र. नं. २५) § देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ नैतिकता देशको आर्थिक अवस्था, जलश्रोतको विकास, संविधानमा राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त्को रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका कुरा आदी जनसाधारणको सरोकारको विषय हुन्छ । यस्ता विषयको विवाद कानून वा संविधानमा आधारित छ भने यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा अदालतले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत विचार गर्नुपर्ने । (प्र. नं. २५) § अरुण–३ परियोजना विद्युत विकास सम्बन्धी परियोजना भएको र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत साधनबाट विद्युत विकासको उद्देश्य रहेकोले यस सम्बन्धमा यसका पक्ष विपक्षमा प्रकाशित विभिन्न लेखहरुबाट अभिमत व्यक्त भइरहेको मिसिल संलग्न प्रकाशित सामाग्रीहरुबाट देखिएकोले अरुण–३ परियोजना सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. २५) § निरुपण हुनु पर्ने विवादमा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको छ भनी भन्दैमा सार्वजनिक विवादको रुपमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस्तो विवाद कानून र संविधानमा आधारित हुनु पर्दछ र अदालतबाट निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको हुनु पर्ने । (प्र. नं. २६) § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको नाममा निहित स्वार्थ, सस्तो लोकप्रियता, बौद्विक उत्सुकता, जिज्ञासा र चासो अफवाह फैलाउने वा आफ्नो विज्ञापन गराउने उद्देश्यले कुनै पक्ष संविधानको धारा ८८(२) को सहारा लिई अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अदालत यस सम्बन्धमा उदासीन रहन्छ । यस्ता विवाद यथार्थमा आधारित छैन, अनुमतिको आधारमाअदालतमा प्रवेश गरेको छ र विवादित कार्यले सर्वसाधारणका हकहितलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको कुरा स्थापित गर्न सकेको छैन भने त्यस्ता विवाद सार्वजनिक हितसंगा सम्बन्धित विवाद भनी अदालतले न्यायिक निरुपणका लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नु उपयुक्त नहुने । (प्र. नं. २६) § सार्वजनिक हक हित सरोकारका विवादका विषय यो पनि हो भनी विचारगर्न सकिने विषय होइन । प्रत्येक सार्वजनिक सरोकारको विवाद न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्दैन, त्यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादबाट कानून र संविधानको व्याख्याको प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने विषय समावेश भएको छ भने संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने । (प्र. नं. २६) § विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषकको रुपमा संविधानको धारा १६ अनुसार प्रत्येक नागयिरकलाई सार्वजनकि महत्वको कुने पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक रहेको देखिन्छ । अरुण तेश्रो परियोजना सार्वजनिक महत्वको योजना हो भन्नेमा विवाद नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रश्न होइन भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. २७) § अदालतले कानून वा संविधानमा आधारित विवादको मात्र निर्क्यौल गर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको सवै विवादको अदालतले न्यायिक निरुपण गर्ने गर्दैन । (प्र. नं. २९) § निवेदकले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचारको माग गर्दा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुृ पर्दछ र अदालतलाई विश्वास तुल्याउनु पर्दछ । निवेदकको दावी सामान्य र अस्पष्ट छ । निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेको मागको प्रकृति न्यायिक निरुपण सम्बन्धी नभई सरसर्ती हेर्दा पनि अर्थशास्त्री र राजनैतिक क्षेत्रसंग सम्बद्ध देखिन्छ । यस्ता अर्थशास्त्रीय र राजनैतिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवादका विषयमा संविधानको धारा ८८(२) आकर्षित नहुने । (प्र. नं. २९) § जनताको सूचित हुने अधिकार नै अड्डाहरुमा रहेको लिखतहरु प्राय सार्वजनिक रुपमा नआउने हुनाले नै प्रजातान्त्रिक पद्दति अनुरुप धारा १६ को आवश्यकता भएको हो । संविधानको भाग १६ को टिप्पणीमा “प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख विशेषता खुलापन हो भन्दै देशको शासन प्रवन्ध स्वच्छ र सही दिसामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउन आवश्यक हुने” भन्ने उल्लेख छ । यसरी निवेदकको सूचना पाउने हक स्थापित छ भने के कति र कुन प्रकृयाबाट पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयन पक्षमा अदालतले कानूनी ब्यवस्थाको अभाव छ भने सो को (Gap) पूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने उपचार विनाको अधिकार निष्कृय र निरर्थक हुन जान्छ । हक अधिकारलाई यथार्थ र कृयाशील बनाई जीवन्तरुप दिनलाई उपचारको ब्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । उपचार त्यसै दिने होइन यसकालागि केहि प्रक्रियागत माध्यमको आवश्यकता हुन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको लिखतहरुको सूची हेर्दा नै लिखतहरुको परिमाण ठूलो मात्रामा हुने देखिन्छ भने रिट निवेदनमा परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएको पाइन्छ । यति ठूलो संख्या र परिमाणमा लिखत उपलब्ध गराउने भार असम्भव प्राय हुने नै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable Man) मापदण्डको सीमाको उल्लंघन हुने । (प्र. नं. ३९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.4895
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2051/01/25
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५१, नि.नं. 4895
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्