मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई उपयुक्तताको आधारमा लिज वा अन्य तरिकाबाट कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसबाट प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हक वा कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम हक प्रचलन गरि…
समानताको हकले निरपेक्षरूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने अर्थ बोध गर्ने नभई समान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बिचमा मात्र समान व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । अवस्था समान नरहेकामा आफ्नो हकको आधार सुनिश्चित नगरि उनाउ व्यक्तिको हकमा विना हकदैया दाबी ग…
कर्मचारी सुविधाअन्तर्गत प्रतिकित्ता १००।– का दरले ५३० कित्ता सेयरको रू. ५३,०००।– हुने भनि उल्लेख गरि आरोप पत्रमा कुनै पनि जिकिर लिएको नदेखिए तापनि सो सेयर वीरगञ्ज फाइनान्सबाट कर्मचारी सुविधा अन्तर्गत मौद्रिक रकम नतिरि लिएको भन्ने कुरा देखाउन सकेको पाइँदैन । बि…
कुनै संस्थाको सेवाको प्रकृतिको आधारमा ति संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि त्यस्ता संस्थाले गर्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा संस्था दर्ता गर्दासमेत तोकिएका सर्तका अधीनमा रहि स्थापित भएका संस्थाहरूको हकमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरि फरक फरक व्य…
पुनरावेदक र आरोपकर्ताको अभिकथन र प्रमाणमध्ये कसले मान्यता पाउने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदकको भन्दा आरोपकर्ताको कथन र प्रमाण विश्वसनीय मान्नु पर्ने हुन्छ । आरोपकर्ता भनेको कानूनी व्यक्ति हो । निजले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखि आफ्नो कानूनी कर्तव्य पुरा गर्ने…
अंश र अपुताली एउटै कुरा नभई यो फरक फरक कुरा हो । हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंश जन्मसिद्ध नैसर्गिक हकको रूपमा रहेको पाइन्छ भने त्यसरी अंश हकद्वारा प्राप्त सम्पत्ति प्रयोगकर्ताको मृत्युपश्चात् क्रमानुसारका व्यक्तिले अपुताली पाउने व्यवस्था कानूनले गरे…
उत्प्रेषणको रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा कानूनले अख्तियार दिएको प्रशासनिक निकायबाट क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन गरि निर्णय गरेमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्णय गरेमा, कार्यविधि कानूनको पालना नगरि वा कानूनी त्रुटि गरि निर्णय गरेमा त्यस्ता निकाय वा अ…
दुई छुट्टाछुट्टै कानूनलाई एकैसाथ राखि कुनै अर्थ निकाल्न पर्दा दुवैमा एक अर्कासँग बाझिने वा विरोधार्थ हुने गरि सोचिनु हुन्न । अपितु, दुवै कानूनबिच सामञ्जस्यता राखि त्यसको अभिप्रायको अर्थ निकालिनु पर्दछ । कुनै दुई कानूनका प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण देखिएकै अवस्थ…
अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनबमोजिम गर्दछ । अदालतको क्षेत्राधिकार कानूनले नै निश्चित गरेको हुन्छ । कानूनले निश्चित गरेको क्षेत्राधिकार नाघि काम कारवाही वा निर्णय अदालतले गर्न मिल्दैन । त्यस्तो काम कारवाही अनधिकृत हुन पुग्दछ । पुनरावेदन अदालतले कान…
भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विरूद्ध अन्यत्र खडा भएको कागजातहरू मोहीको लगत सम्बन्धमा प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने पनि होइन । मोहीको लगत सम्बन्धमा वादी पक्षले आधिकारिक निकायबाहेक अन्य कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कागजातमा मोही उल्लेख नहुँदैमा भूमिसुधार क…
अदालतले डि.एन.ए. परीक्षण गराउने आदेश गरि प्रतिवेदन आइसकेपछि उक्त परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरि निर्णय गर्न अदालत स्वतन्त्र हुने भए तापनि त्यसको ठोस कारण उल्लेख गर्न सक्नु पर्दछ । डि.एन.ए. परीक्षण सत प्रतिशत सत्य हुन्छ भनि मान्न नस…
“अदालतको जात के हो” भन्ने कुरा व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको उद्देश्य जानेको हुनु पर्छ । जात छुट्याएर व्यवहार गरि हिँड्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र आधुनिक जगतसँग शोभनिय हुने कुरा होइन । तथापि अदालतको जातको प्रश्नमात्रले अदा…
चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भएको अवस्थामा हुने कैदको सजाय तथा जरिवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान् व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरेको अवस्थाम…
नागरिकतामा थर सेन्चुरी लेखेको भए पनि आफू सुनार रहेको कुरा अदालतमा कागज गर्दा निवेदक स्वयम्ले खुलाइ दिएका छन् । यसरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद ठहर भएका सो मुद्दाका प्रतिवादी हरिशरण सुनार र यी निवेदक हरिशरण सेन्चुरी दुई फरकफरक व्यक्ति नभई एउटै व्यक्ति रह…
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी व्यवस्थाले फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख नभएको व्यहोरा पछि संशोधन गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । एकपटक भइसकेको निर्णयमा पुनः सोही अदालत, निकायले इन्साफमा फरक पर्ने गरि कुनै पनि संशोधन गर्न मिल्दैन । उक्त कानू…
नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाएको देखिएकाले सो नियमावलीको स्रोत निजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । रिट निवेदक निजामती कर्मचारी वा नेपाल परराष्ट्र सेवाको क…
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा उल्लिखित व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेका व्यक्त…
अड्डाबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवाद नगरि म्याद गुजारेका पक्षका हकमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सकिने व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बन्देज गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) अड्डाबाट जारी गरिएको समाह्वान तथा इतलायनामा म्याद गुजारी…
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले तोकेका ९ मुद्दाका कैदीहरू र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीहरू कारागारभित्रको चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको र कारागारमा भित्रको सुरक्षा व्…
धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्ने र धर्मपुत्र धर्मपुत्री बस्ने बिचको सम्बन्ध जैविक वा प्राकृतिक सम्बन्ध नभई कानूनबाट स्थापित सम्बन्ध हो । कुनै व्यक्ति कसैको धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री हुने कुरा संविधानबाट स्थापित गरिएको हकको विषय होइन । धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री रा…
प्रतिवादीहरूले कुन मितिदेखि गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्नु पर्ने हो र कुन मितिदेखि पूजा आजा गर्न छोडेका हुन् भन्ने तथ्य वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने व्यवस्था…
करारमा उल्लेख भएको शब्दको अर्थ गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसार नै गर्नु पर्ने हुँदा सम्झौताको दफा ८ मा भएको जुनसुकै साधनको अर्थ गर्दा कर्पोरेसन स्वयम्ले नुन ढुवानी गर्नु पर्ने र सो नुन ढुवानी गर्दा प्रयोग गरेको "साधन" को अर्थ यातायातको साधन मात्रै हो भनी गर…
जबरजस्ती करणीको वारदातको समयमा पीडितले दिने सहमति स्वेच्छिक हो वा डर त्रास र करकापमा पारी दिएको हो सोसमेत विचार गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत वारदातमा खुकुरी प्रयोगको सन्दर्भ स्थापित भैसकेको अवस्थामा पीडितले करणीको लागि सहमति नै दिएको भएपनि सो सहमतिलाई स्वतन्त्र…
पहिलो चरणमा कैतडी आफैँ पट्टीमा बेरिन गै निजको हात काटिएको घटनाबाट निजको मृत्यु भएको भन्ने कुरालाई प्रतिवादीले स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । यो कुरालाई प्रतिवादीले सप्रमाण स्पष्ट नगरेसम्म प्रस्तुत वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको ५ र ६ नं.बमोजिम भवितव्यभित्र पर…