नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9480 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9480 — लिखत दर्ता बदर
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी व्यवस्थाले फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख नभएको व्यहोरा पछि संशोधन गर्न पाउने गरि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । एकपटक भइसकेको निर्णयमा पुनः सोही अदालत, निकायले इन्साफमा फरक पर्ने गरि कुनै पनि संशोधन गर्न मिल्दैन । उक्त कानूनको प्रयोग गरि फैसलामा रहेको सामान्य त्रुटि र भूल सुधार गर्नसम्म मिल्ने हो । प्रस्तुत विवादमा फैसलाको लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको भूल सच्याएको भन्ने पनि देखिँदैन । अदालतबाट एकपटक भएको फैसला मुद्दाका पक्षलगायत सबैलाई बन्धनकारी हुन्छ । एकपटक भैसकेको फैसलामा कुनै त्रुटि भए कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरि बदर गराउनु पर्ने हुन्छ । बदर गराउन पनि नसकेको तथा अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा उक्त फैसला जे जस्तो भए तापनि कानूनसरह पक्षहरूलाई लागू हुन्छ । फैसलाको ठहर खण्डमा नलेखिएको कुरा तपसिल खण्डमा संशोधनको माध्यमबाट पछि उल्लेख हुनु कानूनसङ्गत हुँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाको मनासाय पनि त्यस्तो नहुने । (प्रकरण नं. ५) फैसलामा कुनै "तर्फ" उल्लेख नभएको अवस्थामा पछि संशोधनको माध्यमबाट “तर्फ” खुलाई “पूर्वतर्फबाट” भन्ने वाक्यांश थप गर्नु न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) र फैसला अन्तिमता (Finality of Judgment) को सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9480 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | लिखत दर्ता बदर |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/02/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र |
| मुद्दा नं. | ०६८-CI-१५३० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9480 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
