नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9491 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9491 — उत्प्रेषण परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै संस्थाको सेवाको प्रकृतिको आधारमा ति संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि त्यस्ता संस्थाले गर्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा संस्था दर्ता गर्दासमेत तोकिएका सर्तका अधीनमा रहि स्थापित भएका संस्थाहरूको हकमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्नुको खास बोधगम्य कारण र सो कानूनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य विवेकपरक सम्बन्धमा तात्त्विक भिन्नता नहुँदा फरक हैसियत भएका संस्थाले छुट्टै हैसियत भएका अन्य संस्थासरहको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भनि दाबी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) वर्ग विभाजन गर्नुको बोधगम्य आधार र वर्ग विभाजन गरिएका संस्थाले प्राप्त गर्ने सुविधाबिच विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छैन भने त्यसरी गरिएको विभाजनमा परेका कुनै संस्थाले अर्कै हैसियत र भिन्न कार्य प्रकृतिको संस्थाको समान हुनु पर्ने भनि समानताको निरपेक्ष अर्थ गरि दाबी गर्न मिल्दैन । “क” र “ख” वर्गका संस्थाहरूको कार्यप्रकृति, संस्था दर्ता हुँदा स्वीकार गरेको सर्त र निजहरूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको वर्गसमेत फरक रहेकाले फरक हैसियत भएका संस्थाले फरक सुविधा प्राप्त गर्ने कुराले समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका विभिन्न ऐनहरूका कानूनी प्रावधानहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) ले प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हनन् गरेको भन्ने जिकिर रहेतर्फ विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकारहरूको प्रयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि निकायहरूसँग सम्बन्धित विषयगत विशेष ऐनले कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन । संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि संस्थाका कानूनहरूले तोकेको बैंकमा निक्षेप राख्ने कुराले विकास बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन पाउने अधिकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व, सरकारी वा सार्वजनिक रकम कानूनबमोजिम तोकिएको बैंकमा राख्नुपर्ने प्रावधानले विकास बैंकहरूलाई राज्यले हतोत्साहित गरेको भन्न पनि मिल्दैन । राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाई जारी गरेको भए निवेदकले दाबी गरेजस्तो हक हनन् हुने गरि कानून बनेको भन्न सकिने अवस्था हुने थियो, तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले दाबी गरे जस्तो त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) बमोजिमको वित्तीय कारोबार गरि आएका निवेदक संस्थाहरूले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने वित्तीय कारोबार गरि आएको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिँदा निवेदकहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्नबाट वञ्चित गरेको भन्ने देखिन नआएबाट निवेदकहरूको स्वतन्त्रताको हकमा असर परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) राज्यले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थालाई आफ्नो निक्षेप कुनै निश्चित बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र राख्न पाउने गरि कानून बनाई जारी गरेको अवस्था छैन । “ख” वर्गका वित्तीय संस्था निवेदकहरूले नागरिक वा कुनै निजी संघ संस्थाबाट निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त भए रहेको अवस्थामा समेत व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले मात्र सम्पत्तिको हकमा असर परेको भनि ऐन बदर माग गरेको निवेदकहरूको दाबीलाई वैधानिक दाबी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) कुनै कानूनका प्रावधानहरू अर्को कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरूपण संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । संविधानसँग नेपाल कानून बाझिएकामा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने हो तर कुनै कानूनका व्यवस्था अर्को कानूनसँग बाझिएको भन्ने आधारमा धारा १०७ (१) आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9491 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/02/07 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. |
| मुद्दा नं. | ०६८-WS-००५७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9491 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
