नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9477 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9477 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अड्डाबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवाद नगरि म्याद गुजारेका पक्षका हकमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सकिने व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बन्देज गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) अड्डाबाट जारी गरिएको समाह्वान तथा इतलायनामा म्याद गुजारी बस्ने प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गरि रहनु न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण नहुँदा पुनरावेदनसमेत लाग्न नसक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) अदालतमा मुद्दा दायर भई जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा तामेल हुँदा अ.बं. ११० नं. को रितपूर्वक तामेल हुन नसकि सो मुद्दाबारे थाहा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र प्रतिवादको लागि निवेदन गर्न सक्ने गरि निश्चित म्यादसहित उपचारको व्यवस्था अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १३) कानूनमा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक हित र न्यायमा आधारित रहेको हुन्छ । जसले विवादको विषयलाई अनन्तकालसम्म कायम नराखि निश्चित समयमा अन्तिम विन्दुमा पुर्याउने गर्दछ । कुनै विवादित विषयमा अदालतबाट कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरि भएको फैसलाउपर चुनौति गर्न कानूनमा नै निश्चित अवधिको समय सिमासहितको म्यादको व्यवस्था गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निवेदकको मागअनुसार मुलुकी ऐन, अ. बं. २०८ मा रहेको "६ महिनाभित्रमा" भन्ने वाक्यांशलाई बदर घोषित गर्ने हो भने अदालतबाट भएको फैसलाले कहिल्यै अन्तिमता प्राप्त नगर्नुका साथै न्यायिक अन्यौलता र अस्पष्टता भई न्याय दुरूह र अप्रभावकारी हुन जाने । (प्रकरण नं. १४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9477 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/11/28 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र |
| मुद्दा नं. | ०७०-WS-०००७ | ०६९-RE-०६९४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9477 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
