नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9485 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9485 — मोही लगत कट्टा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विरूद्ध अन्यत्र खडा भएको कागजातहरू मोहीको लगत सम्बन्धमा प्रमाणयोग्य मान्न मिल्ने पनि होइन । मोहीको लगत सम्बन्धमा वादी पक्षले आधिकारिक निकायबाहेक अन्य कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कागजातमा मोही उल्लेख नहुँदैमा भूमिसुधार कार्यालयमा रहेको तथ्यगत प्रमाणको विपरीत प्रतिवादीका बाबु सुफल सतार मोही हुँदै होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ५) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ बमोजिम मोहीले तोकिएको कुत नबुझाए मोहियानी हक समाप्त हुन सक्ने देखिन्छ । तर यी निवेदक वादीले तोकिएको कुत नबुझाएतर्फ छुट्टै उजुर गरेको पनि नदेखिएको एवम् मोहीको लगत कट्टा गराई माग्न भूमिसुधार कार्यालयमा दरखास्त गर्दासमेत सो कुराको जिकिर लिन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीको मोहियानी हक समाप्त भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को २०५३ र २०५८ सालमा भएको चौथो संशोधनद्वारा थप तथा पाँचौं संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् पनि उक्त ऐनको दफा २६(१)(ग) यथावत् रहेको देखिन्छ । यसले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) बमोजिम पनि मोहियानी हक समाप्त हुने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१)(ग) र उक्त ऐनको २०५३ र २०५८ सालमा दफा २६ख, २६घ र २६घ२ मा भएको चौथो संशोधनद्वारा थप एवम् पाँचौं संशोधनद्वारा थप व्यवस्थापश्चात् भएको कानूनी व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9485 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | मोही लगत कट्टा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/09/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र |
| मुद्दा नं. | ०७०-CI-१०६१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9485 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
