नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9486 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9486 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनबमोजिम गर्दछ । अदालतको क्षेत्राधिकार कानूनले नै निश्चित गरेको हुन्छ । कानूनले निश्चित गरेको क्षेत्राधिकार नाघि काम कारवाही वा निर्णय अदालतले गर्न मिल्दैन । त्यस्तो काम कारवाही अनधिकृत हुन पुग्दछ । पुनरावेदन अदालतले कानूनबमोजिम पाएको आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको मामिलामा हेरि कामकारवाही वा निर्णय गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ३) कुनै विषयमा नालेस गर्न दुई वटा निकाय तोकिएको अवस्थामा दुवैमध्ये कुन निकायमा जाने हो भन्ने चयन गर्ने अधिकार पक्षको हुने नै हुन्छ । तर, प्रस्तुत विवादमा दुई वटा क्षेत्राधिकार दिएको देखिँदैन । त्यसैले यहाँ कुन निकायमा जाने भन्ने कुरा चयन गर्न पाउने स्थिति नै छैन । पुनरावेदकले जुन निर्णय बदर गर्न आएको हो त्यो निकाय कुन पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भनि हेरिनु पर्दछ । विभिन्न पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरि कुनै निकायको विभिन्न तहबाट निर्णय हुँदा ती निर्णयहरू उपर उजुर गर्नु परेमा जुन निकायको निर्णय अन्तिम रहेको हुन्छ त्यही निर्णय गर्ने निकायउपर सुनुवाई हुने पुनरावेदन अदालतले सोको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको हुने । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9486 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/04/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज शिवाकोटी |
| मुद्दा नं. | ०६९-CI-०२०३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9486 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
