नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9482 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9482 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भएको अवस्थामा हुने कैदको सजाय तथा जरिवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान् व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरेको अवस्थामा कैद तथा जरिवानाबापतको कैदसमेत गरि चोरीको २७ नं. मा वर्णित हद ननघाई कैदको अधिकतम हद कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर जरिवानाबापत कैद ठेक्दाको अवस्थामा दण्ड सजायको ३८(१) नं. को व्यवस्थालाई अलग गरि निरपेक्षरूपमा चोरीको २७ नं. लाई मात्रै समाई जरिवानाबापतको कैदसमेत ४ वर्षभन्दा बढी गर्नुपर्ने भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । जरिवानाबापतको कैद असुल गर्ने अर्थात् कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ले सजाय गर्दा ठहर गर्न सकिने कैदको विषय उद्घोषसम्म गरेको देखिन्छ भने त्यसरी ठहरेको जरिवानाबापतको कैद के कसरी असुल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ३८(१) नं. ले स्पष्ट सिमाङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यसैले जरिवानाबापत कैद ठेक्दा सो ३८(१) नं. लाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9482 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/12/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०७१-WH-००५३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9482 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
