§ कुनै सरकारी कार्यालय वा अड्डाले प्रस्तुत मुद्दा पर्नु भन्दा अगावै आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी गरेको कारवाही र निर्णयलाई अदालतले विवाद रहित प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने । § पंजिकाधिकारीबाट निकै पछि अर्थात मिति २०५४।४।३० म…
§ लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार फिराद गर्ने हकदैया सगोलका अंश नभएका अंशियारलाई मात्र रहे भएको स्पष्ट देखिन्छ । फिरादी जग्गा विक्रि गर्ने सिंहेश्वर वादी गणेशी यादवको अंशियार नदेखिएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्ष…
§ कुनै कानून कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने गरी वर्गिकरण गर्दा त्यस्तो बर्गिकरण औचित्यपूर्ण र विवेकपरक हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यस्तो वर्गिकरण स्वेच्छाचारी भै अन्यायपूर्ण हुन जाने । § संशोधित नियम लागु हुँदाका दिनमा ३ बर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका व्यक्तिहरुको हकमा…
§ दाइजो पेवा बाहेकका आफ्नो हक पुग्ने अन्य सम्पत्ति स्वास्नीमानिसले दान बकस बिक्री समेत केही व्यहोरासँग हक हस्तान्तरण गरी हक प्राप्त गर्ने लोग्ने मानिससँग पछि विवाह गरेमा अघिको सम्पत्ति हक हस्तान्तरणको व्यवहार सदर नहुने, हक पुग्नेले फिर्ता गरिलिन पाउने भन्ने दे…
§ राज्यले विवाह गर्दाका अवस्थामा पनि केटीपक्ष र केटापक्ष भनी विभेद सिर्जना गरी केटी पक्षलाई भन्दा केटा पक्षलाई थप सहूलियत दिने गरी कानून निर्माण गर्न र सो बमोजिम काम गर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको नदेखिने । § केवल एकातिर केटापक्ष र अर्कोतिर केटीपक्ष भएको मात्र आध…
§ घर वहाल दिलाई घर खाली गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा घर वहालमा वस्ने र दिने पक्षहरु उही नै भएपनि तथा वहालमा दिए वसेको घर र घर भाडाको दर समेत एउटै भएपनि एक पटक एउटा अवधिको घर भाडा नदिएको अवस्थामा घर भाडा दिलाई घर खाली गरिपाऊँ भन्ने फिराद गरी उक्त विवादको निरुपण भैसके…
§ सवारी दुर्घटनावाट तेश्रो पक्षको कुनै नोक्सानी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति वापतको रकम पिडीत वा निजको हकवालाले पाउने तथा सो रकम वीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने हुँदा वीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने रकम भराइदिनका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई विपक्षी वनाउन मिल्ने । §…
§ अदालतवाट भएको फैसला आदेश अटेर गर्ने अवज्ञा गर्ने, प्रवृत्तीले प्रोत्साहन पाएमा अराजकता बढ्न गई अदालतको जनआस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई फौजदारी कसूर मानिने । § भनाई वा लेखाईमा मात्र अदालतको सम्मान गर्ने…
§ अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवाला र प्रतिवादीका बीच झगडा भएको भनी जाहेरी र अदालतमा भएको बयान एक आपसमा बाझिएकोले अदालतमा रिस इविलाग भै बच्चीलाई मार्ने नियत रहेको भन्ने जाहेरवालाको भनाईलाई अन्य प्रमाणको अभावमा विश्वास गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३०) § आफुलाई खान भनी…
§ आफ्नो हकको जग्गा अरु कसैले कुनै व्यहोराले दर्ता गरे गराएको कुरा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस गर्न पर्ने हदम्यादको कानूनी प्रावधान २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा भएको सातौं संशोधनले जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं.लाई संशोधन भए पछि मात्र आएको देख…
§ कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संचालन गर्ने सरकारले प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्छ । कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७) § स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्ध…
§ यातना विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा ब्यवस्थित मौलिक हक भएकोले यसको प्रचलन पनि राज्य विरुद्ध नै हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने काम राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, संचालन गर्ने अभिभारा भएको कार्यालय वा अधिकारी…
§ निवेदक कम्पनीले स्पष्टिकरण पेश गर्दा आफूले कोरिया पठाएको कामदारको संख्या ३८५६ जना मात्र उल्लेख गरेको तर कोरियाको Small and Medium Business (KFSB) ले Ministry of Labor and Transport Management लाई मिति ३१ मे २००४ मा लेखेको पत्रमा लुम्बिनी ओभरसिज कन्सर्नले ५५८…
§ सुरक्षण अपर्याप्त भयो वा ऋणको किस्ता खिलाफी भयो वा ऋण चुक्ता भएन भने धनी वित्त कम्पनीले सुरक्षण राखिदिने तेश्रो व्यक्तिलाई नभई ऋणीलाई नै पक्रने हो । ऋणीले उपस्थित गराई सुरक्षणको लिखत गरिदिने तेश्रो पक्षसँग वित्त कम्पनीले सारवान सम्बन्ध राख्नु पर्ने अवस्था नर…
§ प्रहरी जस्तो शान्ति सुरक्षाको कर्तव्य तोकेको फोर्समा सेवा गरेपछि विरामी भएको भए आफ्नै फोर्सको अस्पतालमा जान सकिनेमा त्यहाँ पनि नजाने र विदा अस्विकृत भयो भन्ने जानकारी पाए पछि त्यसलाई वेवास्ता गरी कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने निवेदकको कार्यलाई क्षम्य माग्न नसकि…
§ कुनै अपराध सम्वन्धमा जाहेरी दर्खास्त परी अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढी थप अनुसन्धानको कारवाही हुन नसकेको अवस्थामा वारदातसंग सम्वद्ध सवूद प्रमाण नष्ट हुन सक्ने र त्यसले अनुसन्धान प्रकृया समेत अवरुद्ध हुन जाने । § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६(२) अन…
§ कर अधिकृतको कर निर्धारण गर्ने कार्य न्यायिक कार्य हो । कर अधिकृत कर निर्धारणको प्रकृयामा छानविन गर्ने अधिकृत हुनका साथै कर निर्धारण गर्ने अधिकारी पनि हुँदा निजको कानूनी हैसियत आरोपी एवं निर्णयकर्ता दुवै हुने । § कर सम्वन्धी विवादमा अमुक रकम यो यस कारणले करयो…
§ एउटाको जग्गाबाट ढल निकास र अर्काको जग्गाबाट बाटो हिड्नु पर्ने अवस्थामा रहेका निकट छिमेकी निवेदक र विपक्षीहरु बीच सामान्य वादविवाद हुनु अस्वभाविक नदेखिएपनि १०–१० जनाको संख्यामा रहेका निवेदकहरुलाई निजहरुकै घरमा विपक्षीहरुले वन्दी बनाएको भन्ने निवेदन दावी पत्या…
§ एक अबोध नाबालिकालाई ललाईफकाई आफ्नो सुरक्षित स्थानमा लगी जवर्जस्ती करणी जस्तो जधन्य अपराधिक कार्य गरेको स्थितिमा पीडितले तत्काल प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था नहुने । § मौकाको शारीरिक परिक्षणबाट पीडितको हाईमन हल्का च्यातिएको (torn) भन्ने उल्लेख भएको स्थिति हुँदा…
§ अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कसैले कानून र संविधान विपरीत अरुहरुको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरेमा वा आफ्नो हक प्रचलन गर्ने निहुँमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य रोक्नको लागि राज्यको Poilce P…
§ निवेदकले दावी लिएका कानूनहरु हेर्दा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १५(१) मा “राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा “राष्ट्र र राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखी” भन्ने वाक्यांशहरु प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाल…
§ संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहीरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको भएपनि सुनुवाईको बखत स्वतः निश्…
§ निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बीच भएको करारको उल्लघंन (breach) भएमा नेपाल कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेकोले करारको उल्लंघन (contract breach) भई करारीय हक हनन भएमा private law अन्तर्गत remedy खोज्नु पर्नेमा Public law अन्तर्गत यस अदालतको extra ord…
§ कर्मचारी उपर कुनैपनि अनुशासनात्मक वा फौज्दारी कारवाही गर्नुपर्ने भए कानूनमा आधारित प्रक्रिया अपनाई कारवाही गर्नुपर्ने । § कुनै प्रक्रिया नअपनाई प्रशासनिक दवाव दिने वहानामा तलव जस्तो आधारभूत कुरा नै रोकी ४५ महिनासम्म विना तलव काम गराइनु कानून, न्याय र मानविय…