नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7727 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7727 — नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ संग वाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेशयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कसैले कानून र संविधान विपरीत अरुहरुको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरेमा वा आफ्नो हक प्रचलन गर्ने निहुँमा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य रोक्नको लागि राज्यको Poilce Power अन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति कायम गर्न स्थानीय प्रशासक र प्रहरीले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सहित स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बनेको हो । निवेदकले असंवैधानिक घोषणा गरिपाऊँ भनी माग गरेको दफा असंवैधानिक घोषणा गरिदिने हो भने स्थानीय प्रशासक र प्रहरी अधिकारबिहीन भएको कारण नागरिकहरुको जीउज्यानको शुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको बचावट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६) § संसदले बनाएको ऐन हतपती र हल्कासंग अवैध घोषित गरिदैंन । समाजमा के कस्तो ऐन किन चाहिन्छ भन्ने कुराको ज्ञाता अदालत होइन, संसद अर्थात विधायिका हो भन्ने मान्य सिद्धान्त स्थापित छ । ऐन अवैध घोषित गर्ने नगर्ने संबन्धमा अदालत सकभर sef- restrain मा रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) § निवेदकले पेश गरेका बुलेटिनका प्रतिलिपीबाट आज पनि विश्वमा अश्रु ग्याँस प्रयोग हुने गरेको र ठीक तरीकाले प्रयोग गरेमा अश्रु ग्याँस स्वास्थ्यको लागि हानीकारक नहुने भन्ने देखिन्छ । निवेदकले पेश गरेको उक्त प्रतिलिपीको दोश्रो पृष्ठमा If used correctly the noxious effect of exposure are transient and of no long term consequence भन्ने उल्लेख छ । उक्त बुलेटिनको प्रतिलिपीबाट Tear gas को विवादित पक्ष पनि भएको भन्ने देखिएकोले सम्बन्धित विज्ञ वा वैज्ञानिकहरुको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीको प्रतिनिधि समेत सम्मिलित एक विशेषज्ञ टोली गठन गरी अश्रुग्याँस स्वास्थ्यलाई कत्तिको हानिकार हो ? यसको बदलामा विकल्प के हुनसक्छ वा सक्दैन, भए के विकल्प छ, र स्थानीय प्रशासकले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने कुरा बाहेक अन्य कानूनी उपायबाट मात्र कत्तिको प्रभावकारिता आउँछ वा आउँदैन सो लगायत निवेदनमा उठाइएका कुराहरु समेत दृष्टिगत गरी एक वर्षभित्रमा अध्ययन सम्पन्न गरी गराई सो को आधारमा आवश्यक काम कुरा जो जे गर्नुपर्ने गर्नु र अध्ययन प्रतिवेदनको एक प्रति यस अदालतलाई समेत दिनु भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7727 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ संग वाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी परमादेशयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/02/25 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7727 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
