नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7736 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7736 — उत्प्रेषण परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानून नभएको अवस्थामा मात्र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संचालन गर्ने सरकारले प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्छ । कानून हुँदा हुँदै कानून विपरीत हुने गरी प्रशासकीय निर्णय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७) § स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विपरीत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषद्बाट अध्यक्षलाई तलब भत्ता लगायतको सुविधा दिने निर्णय वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ विपरीत भएकोले त्यस्तो कानून विपरीतको निर्णय र त्यस्तो निर्णयको आधारमा लिएको सुविधा समेत गैरकानूनी रुपमा लिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८ ) § ऐनको दफा २१ मा बैठक भत्ता मात्र दिने व्यवस्था गरेको र ऐनले विपक्षी नं.३ लाई पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा एवं सहुलियत दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको हुँदा विपक्षी नं.३ को मिति २०६०।६।१२ को निर्णय कानून विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. १९ ) § अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोग र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ६ अन्तर्गत गठन हुने परिषद्को व्यवस्था बिलकुल फरक र भिन्न खालको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन,२०५५ अन्तर्गत गठन हुने संचालक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर जाँचबुझ आयोग ऐनमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक वा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा केही नबोली ऐन मौन रहेको देखिने । § जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यको भत्ता पारिश्रमिक लगायत आर्थिक सुविधाको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐनमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको र बिना आर्थिक सुविधा कसैलाई काममा लगाउन नहुने हुँदा मन्त्री परिषद्ले कार्यकारिणी प्रशासनिक अधिकार अन्तर्गत उचित र मनासिब निर्णय गरी जाँच बुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन हुने आयोगका सदस्यलाई मनासिब रकम दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने । (प्रकरण नं. २०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7736 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/06/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. | माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7736 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
