नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7725 · वि.सं. २०६३
नि.नं. 7725 — उत्प्रेषण परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संवैधानिकताको परिक्षण गर्ने बखत त्यस्तो चुनौती दिईएको कानून अस्तित्वमा रहीरहेको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ । संविधानबमोजिम कुनै कानून अमान्य र बदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो । रिट निवेदन दायर गर्दा बहाल रहेको भएपनि सुनुवाईको बखत स्वतः निश्क्रीय भैसकेको कानूनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने कुरा निरर्थक हुन जाने । (प्रकरण नं.११) § स्वतः निश्क्रिय भैसकेको आतंकारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०६२ को दफा १५(५) को समग्र अध्ययनबाट उक्त अध्यादेश अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईमा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरी प्रतिनिधित्वमा रोक लगाएको नदेखिंदा दफा १५(५) को व्यवस्थाले संविधानको धारा १४(५) द्वारा प्रदत्त कानून व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्वको अधिकारमा रोक लगाएको वा सिमित गरेको थियो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । § मुद्दा मामिलाको रोहमा मिसिलमा संलग्न भएका कागजातहरुको नक्कल सम्बन्धित ब्यक्तिले लिन पाउने नै हुन्छ । कानून ब्यवसायी पक्षको तर्फबाट बहस पैरबीको लागी उपस्थित भएपछि मुद्दासंग सम्बन्धित ब्यक्ति नै हुन जान्छ र कानूनले निषेधित गरेका काम कारवाही बाहेकका कार्य गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7725 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2063/05/15 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६३, नि.नं. 7725 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
