नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7735 · वि.सं. २०६३

नि.नं. 7735 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ यातना विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १४(४) द्वारा ब्यवस्थित मौलिक हक भएकोले यसको प्रचलन पनि राज्य विरुद्ध नै हुन्छ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने काम राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने, संचालन गर्ने अभिभारा भएको कार्यालय वा अधिकारी वाटै भएको हुँदा राज्य संयन्त्रबाट भएको देखिएको छ । § क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा ७ ले यातना दिने अधिकारीलाई विभागिय कारवाही हुने व्यवस्था गरेबाट यातना दिने जस्तो गैरकानूनी कार्य भएमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य राज्यको नै भएको हुने उक्त ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट भैरहेको देखिँदा समेत यातना विरुद्धको क्षतिपूर्तिको दावी राज्य वा राज्यका निकाय विरुद्ध गर्न मिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं. ११) § दफा ६(१) मा “........... उजुरीको ब्यहोरा ठीक ठहरेमा पीडित ब्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारबाट एकलाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिने निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले सो दफा भन्दा बढी रकमको दावी लिएकै आधारमा उजुरी दर्ता गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने । § यातना हो होइन ? क्षतिपूर्ति कति पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा प्रमाण बुझ्दै जाँदा निर्णय गरिने विषय बस्तुमा पहिले नै बढी दावी लिएको भन्ने आधारमा श्रेस्तेदारबाट तथ्य भित्र प्रवेश गरी फिराद दरपीठ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7735
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2063/01/20
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६३, नि.नं. 7735
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्