सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २०६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ७ / ९

नि.नं. 10474वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सूचनाको हकको उपभोगमा लगाइने प्रतिबन्ध वा अवरोधहरू एउटा लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुनु पर्ने । सूचना प्रदान गर्दा हुन सक्ने खतराको तुलनामा समानुपातिक ढङ्गले मात्र रोक लगाउन सकिने । राज्यको निकाय…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10473वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा खास अवधिभित्र फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिए पनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा पटके कसुरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्ने । (प्रकरण…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10472वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सरकारको स्थायी कर्मचारीलार्इ दरबन्दी भएको स्थानमा समायोजन गर्नुपर्नेमा सो नगरी दरबन्दी नै नभएको स्थानीय तहमा गरेको समायोजन कानूनसम्मत हुन नसक्ने । यस स्थितिमा संगठन संरचना र स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम मात्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकलार्इ स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10471वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

अंश ।

अंश

अंशसम्बन्धी अधिकार अघिल्लो पुस्ताबाट पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण भई जाने अधिकार भएकोले मूल पुरूषका नाति (तेस्रो पुस्ता) र पनाति (चौथो पुस्ता) बिचको अंशसम्बन्धी विवाद भएकोमा अघिल्लो पुस्तामा परेको विवादलाई पछिल्लो पुस्तासँग जोडेर हेर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10470वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

निर्णय दर्ता बदर गरी छुट जग्गा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ ।

छुट जग्गा दर्ताका लागि तोकिएको समयमा निवेदन नदिएको र आवश्यक काम कारबाही नगरी लामो समय भुक्तान भएपश्चात् मात्र छुट जग्गा दर्तासमेतका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा आफ्नो सम्पत्तिमाथि स्वामित्व भएको भन्ने पक्षले सो सम्पत्तिमाथि आफ्नो स्वामित्व र अधिकार स्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10469वि.सं. २०७७पूर्ण इजलास

हक कायम दर्ता नामसारीसमेत

प्रमाण बुझ्ने क्रममा विशेषज्ञबाट राय माग गरी राय लिने कार्यविधिसमेत सम्पन्‍न भइसकेपश्चात् उक्त रायलाई तर्कसङ्गत रूपले खण्डन पनि नगर्ने प्रमाणमा पनि नलिने गर्न न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) अंशियारहरूको मन मिलेमा अदालतबाट लगाइने बन्डा जस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10468वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

परमादेश / प्रतिषेध

जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सर्वप्रथम सहर र बजारको वरिपरि नजिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वा सशुल्क सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको नै बन्न जान्छ । राज्यबाट त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षित…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10467वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

मौलिक हक निलम्बित नभई उपचारको हक जीवन्त रहने तर बन्दाबन्दीले तत्काल न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अन्तरनिहित मानव अधिकारमा नै हनन हुने स्थिति आउँदछ । यसर्थ कोभिड-१९ को सन्त्रासबाट बृहत् जनताको हित, जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10466वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसुर गर्दाको उमेर (Date of Commission) अनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10465वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनले नै जरिवानाबापत कारणीलाई चार वर्षभन्दा बढी कैद तोक्‍नु हुँदैन भनी कैदको अधिकतम हद तोकिएको देखिँदा कानूनमा भएको अस्पष्‍टतालाई व्याख्याको साहारा लिई विधायिकी कानूनले स्पष्‍ट रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत दुई मुद्दामा भएको जरिवानालाई अलग अलग गरी जरिवाना नतिरे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10464वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको बकपत्रलाई महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिइने भए तापनि त्यसलाई मात्र एकाङ्की तथा यान्त्रिक किसिमले मूल्याङ्कन गर्दा न्यायको अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यमा विचलन आउन सक्ने । (प्रकरण नं.५) जबरजस्ती करणी कसुरमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा पीड…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10463वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

निर्णय बदरसमेत

आफ्नो अभीष्‍ट पूरा गराउने उद्देश्‍यले लिइएको निवेदन जिकिर र कर्मचारीको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी अर्धन्‍यायिक निकायहरूबाट व्‍यक्तिको निजी सम्पत्तिमा सार्वजनिक मापदण्‍ड लागु गरिदिने हो भने व्‍यक्तिको साम्पत्तिकसम्बन्‍धी अधिकारमा सङ्कुचन आई त्‍यसबाट कानूनद्वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10462वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

डाँक लिलाम पुर्जी दर्तासमेत बदर गरिपाउँ

साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. मा भएको व्यवस्थामा उल्लिखित "दुनियाँको बिगो जायजात गर्दा" भन्‍ने शब्दले महत्त्व राख्दछ । ऋण लिँदाको अवस्था नभई बिगोबापत जायजात गर्दा अन्य अंशियारको उमेर के रहेछ भनी हेर्नु पर्ने उक्त २६नं.को मनसाय रहेको देखिने । (प्रकर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10461वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले कुनै पक्षसँग कुनै कार्य गर्न वा नगर्न कसैसँग व्यावसायिक प्रकृतिको सम्झौता गर्दछ भने त्यस्तो सम्झौतामा सरकारलगायतका पक्षहरूले व्यक्तिको हैसियत ग्रहण गर्ने र करारको स्वरूप, करारको विषयवस्तु छनौट गर्ने, प्रतिफल र त्यसको मात्रा न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10460वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

अपुताली हक कायम

कुनै पनि सम्पत्ति स्वामीविहीन (res nullius) रहन सक्दैन । सो सम्पत्तिको स्वामी कानूनबमोजिमको हकवाला वा त्यस्तो कुनै हकवाला नभएमा राज्यको हुन जान्छ । सम्पत्तिको स्वामीको मृत्यु भएका बखत उक्त सम्पत्तिको स्वामी को हुने भन्‍ने विषय प्रचलित अपुतालीसम्बन्धी कानूनले न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10459वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10458वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन नभएको वा संघीय कानून नबनेको भन्ने कारण देखाई अनन्तकालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्नु संविधानअनुकूल हुने नदेखिने । (प्रकरण नं.७) नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10457वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

म्याद सूचना तामेल गरिएको व्यक्तिले जानकारी पाउन सक्ने गरी निजको वास्तविक वतन उल्लेख गरी म्याद जारी गर्नु र सोही वतनमा तामेल गरिनु पर्दछ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी सर्त पूरा भएको सम्झन नमिल्ने । म्याद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10456वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

दुई अलग प्रतिष्ठान एक भई एउटै प्रतिष्ठानको शाखा युनिटको रूपमा कार्य सञ्चालनमा रहेको स्थितिमा त्यसका कामदार कर्मचारीको ट्रेड युनियन अलग नै हुन्छ भन्नु कानूनसम्मत र व्यावहारिक पनि नहुने । (प्रकरण नं.१३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10455वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

मोही नामसारी

एक पटक मोही कायम भइसकेको स्थितिमा कानूनबमोजिम बाहेक निजको मोही हक समाप्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । साथै, उक्त मोहियानी हक निजको मृत्युपछि पनि कानूनबमोजिम निजको नजिकको हकवालाले नामसारी गराई लिन पाउने । (प्रकरण नं.२) मोही नामसारी मुद्दामा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10454वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

आफ्नो नियुक्तिको व्यक्तिगत सरोकारको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गर्न आउने निवेदकले निवेदकको हैसियतमा पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन नहुने । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक स्पष्ट रूपमा हनन हुन गएको स्थितिमा सो रोक्नको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10453वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

तथ्यलाई स्वीकार गर्नु र कसुर स्वीकार गर्नु फरक फरक विषय हो । तथ्यलाई स्वीकार गर्दा पनि सो कुराकानी सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको, कुनै वादविवादको अवस्था नदेखिएकोमा तथ्यको स्वीकारोक्तिलाई कसुर स्वीकार गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) वारदात मितिभन्दा धेरै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10452वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको विषय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा अनुबन्धमा पक्ष राष्ट्र नभएकै कारणबाट राज्य आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) मौलिक हकमा कुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10451वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समान तहमा एक सेवाबाट अर्कोमा खुला परीक्षाद्वारा नियुक्त भई गएको अवस्थामा पहिलाको सेवा अवधिलाई बढुवा हुँदा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि जोड्न नमिल्ने तथा उक्त सेवा अवधिको अङ्क गणना गर्न नमिल्ने भन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →