नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10474 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10474 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लिखित सूचनाको हकको उपभोगमा लगाइने प्रतिबन्ध वा अवरोधहरू एउटा लोकतान्त्रिक समाजलाई स्वीकार्य हुनु पर्ने । सूचना प्रदान गर्दा हुन सक्ने खतराको तुलनामा समानुपातिक ढङ्गले मात्र रोक लगाउन सकिने । राज्यको निकाय वा संयन्त्रको परिभाषाभित्र पर्ने वा अन्य व्यापारिक प्रकृतिका मौलिक हक वा कानूनी अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने निकायहरूलाई पनि त्यस्ता हकको संरक्षणार्थ बृहत् रूपमा राज्यको जस्तै क्षेत्राधिकार भएका निकाय मानी हक अधिकार संरक्षण गर्ने मान्यता क्रमिक रूपमा विकास हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा दूरसञ्चार संस्था त्यसको अपवाद हुन नसक्ने । दूरसञ्चार संस्थाले कस्ता सूचना आफ्ना कर्मचारीहरूलाई दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्ता सूचना प्रदान गर्दा सूचनाको हक प्रदान गर्न नसकिने भनी ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) ले लगाएको प्रतिबन्धका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) सार्वजनिक निकायमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर जस्तो आफूसँग सम्बन्धित सूचना कुनै व्यक्तिले माग गरेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले सो सूचना प्रदान गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10474 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/10/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल |
| मुद्दा नं. | ०६६-WO-१०७० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10474 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
