नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10452 · वि.सं. २०७७

नि.नं. 10452 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको विषय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा अनुबन्धमा पक्ष राष्ट्र नभएकै कारणबाट राज्य आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) मौलिक हकमा कुनै प्रावधान उल्लेख गर्ने वित्तिकै राज्यलाई कानून बनाउनुपर्ने दायित्व स्वतः पर्छ । मौलिक हकको उचित संरक्षणका लागि यसमा कानूनी उपचार प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनअन्तर्गत “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मौलिक हकको प्रकृति राज्यविरूद्ध नागरिक हकको रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो हक कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्नै पर्ने गरी संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाले मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयनमा संविधानले नै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10452
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2076/06/07
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
मुद्दा नं.०७२-WO-०९१८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७७, नि.नं. 10452
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्