नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10459 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10459 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनको व्यवस्थाको सही परख गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने । (प्रकरण नं.७) सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनु पर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10459 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०३७७ | ०७६-WH-०३५९ | ०७६-WH-०३२९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10459 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
