नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10466 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10466 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसुर गर्दाको उमेर (Date of Commission) अनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, परिपक्वता र लिङ्ग मात्र नभई सजाय ठहर भएको बालबालिकाको उमेर पनि हेर्नुपर्ने । निवेदकलाई अदालतले सजाय स्थगन गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा नलगाउने अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary Power) हो । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरको व्यक्तिलाई कानूनले वयस्क मानेको छ र एक वयस्क व्यक्तिलाई सामान्यतया अभिभावकको जिम्मा लगाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) मा उल्लिखित सजाय स्थगनको सुविधाको प्रयोग हाल साबालकले गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10466 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/03/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०३७५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10466 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
