नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10473 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10473 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७७(१) मा खास अवधिभित्र फैसला नभएमा थुनाबाट छोड्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिए पनि सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) मा पटके कसुरदारलाई अदालतले मनासिब सम्झेमा थुनामै राखी कारबाही गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.२) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२(१) बमोजिम माग गरिएको धरौटी रकम बराबरको अवधि प्रतिवादीले थुनामा बसेको कारणले मात्र निजलाई थुनामुक्त गर्ने आधार बन्न सक्तैन र त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी मान्नसमेत मिल्दैन । थुनामा बसेको अवधिको कानूनबमोजिम हुन आउने रकमलाई भन्दा निजलाई हुन सक्ने सजायलाई नै महत्त्व दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10473 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/11/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०२२२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10473 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
