नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10467 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10467 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मौलिक हक निलम्बित नभई उपचारको हक जीवन्त रहने तर बन्दाबन्दीले तत्काल न्यायको पहुँचमा अवरूद्ध हुँदा बाँच्न पाउने व्यक्तिको अन्तरनिहित मानव अधिकारमा नै हनन हुने स्थिति आउँदछ । यसर्थ कोभिड-१९ को सन्त्रासबाट बृहत् जनताको हित, जीवन र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । यो जवाफदेहिता राज्यको हरेक अङ्ग र निकायमा रहेको छ । यो जवाफदेहिताबाट अदालत अलग रहन सक्दैन । त्यसैले अदालतकै आदेशबाट थुनामा, कारागारमा वा सुधारगृहमा रहेका थुनुवा बन्दीहरूको हकमा अदालतमा आएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनलाई विचार गरी उपयुक्त आदेश गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८) कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो । कानूनले कैद सजायबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिइएको छ । निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिमा सन्त्रास छाएको अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११) सुधार गृहमा बस्नुपर्ने जोखिममा रहेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा समग्र बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवन संरक्षणको लागि खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) अन्तर्गत रहे भएको देखिँदा कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्पसहित पुनः निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10467 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/01/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा |
| मुद्दा नं. | ०७६-WH-०३२९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10467 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
