नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10465 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10465 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानूनले नै जरिवानाबापत कारणीलाई चार वर्षभन्दा बढी कैद तोक्नु हुँदैन भनी कैदको अधिकतम हद तोकिएको देखिँदा कानूनमा भएको अस्पष्टतालाई व्याख्याको साहारा लिई विधायिकी कानूनले स्पष्ट रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत दुई मुद्दामा भएको जरिवानालाई अलग अलग गरी जरिवाना नतिरेबापत भनी एउटा मुद्दामा चार वर्ष त्यसपछि अर्को मुद्दामा फेरी चार वर्ष जरिवानाबापत कैद गर्दा कारणीलाई जरिवाना नतिरेबापत जम्मा ८(आठ) वर्ष कैद हुन जाने भई सो कुरा तत्काल प्रचलनमा रहेको दण्ड सजायको ३८ नं. को मनसाय र भावनाअनुकूल नहुने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10465 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/10/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७५-WO-०१३८ | ०७३-RE-०९८५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10465 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
