सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २१९ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ९ / १०

नि.नं. 9545वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको

जसका नाममा बिल बिजक देखिन्छ त्यो वस्तु उसैको हुनेमा त्यसको अनदेखा गरी सोको विपरीत प्रतिवादीको भाइको व्यापारिक कारोबारको घडी छापा मार्दा भरतप्रसाद घिमिरेको घरमा फेला परेको उल्लेख गरी सोको स्रोतसमेत निजले नै पुष्टि गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१२)…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9544वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

प्रतिषेध / उत्प्रेषण

त्रिशुली १ जलविद्युत्‌ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरमा प्रसार प्रचार भएको देखिएको तथा उक्त आयोजना विद्युत्‌ विकाससम्बन्धी परियोजना भएको र वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको भन्ने देखिँदा प्रस्तुत विषय निव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9543वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत

निजीरूपमा प्रयोग गरेको भन्नेमात्र आधारले विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । निजी हुनलाई जग्गा आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराई स्रेस्तामा समेत आफ्नो नाउँ कायम गराएको हुनुपर्ने । भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9542वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

लेनदेन ।

लेनदेन

सुरू जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा वादीको वारेसले दिएको निवेदन र सो निवेदनमा निमित्त स्रेस्तेदारले गरेको तोक आदेशतर्फ न्यायिक मनको प्रयोग गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । वादीको वारेसले दिएको निवेदन व्यहोराबाट र निमित्त स्रेस्तेदारको तोक आदेशको व्यहोराबाट वादीको वारे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9541वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

सम्पत्ति शुद्धीकरण

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(५) मा “यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गर्न उद्योग गर्ने, गर्न मद्दत गर्ने वा दुरूत्साहन दिनेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9540वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बन्डा बदर, दर्ता बदर दर्ता कायम

मुद्दामा प्रतिवादीहरूका पितासमेतले २०२२ सालमा नै वादीका पितालाई राजीनामा गरी दिएको जग्गा प्रतिवादीका पिताले आफ्नै नाममा नापी दर्ता गराई आफू र छोराहरूका बिचमा बन्डापत्र पारित गरेको कार्य दूषित प्रकृतिको भै सो दूषित कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9538वि.सं. २०७३विशेष इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको लागि निजले स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9538वि.सं. २०७३पूर्ण इजलास

हातहतियार तथा खरखजाना

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दाको निर्णय नै गरेको नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएका साक्षीको बकपत्र गराई मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाएकोसम्म देखिएको छ । त्यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुपस्थितिमा सहायक प्रमु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9537वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

प्रतिवादीले मृतकलाई लक्ष्य गरी मुङ्ग्रो प्रहार गरेको नभए पनि मृतकका छोरा राजिनलाई ठिक पार्ने मनसाय लिई कम्मरमा छुरी बाँधी हातमा मुङ्ग्रो लिई गएको र राजिनलाई हान्ने मनसायले मुङ्ग्रो प्रहार गरेकोमा मृतकलाई लाग्न गएको भन्ने निज प्रतिवादीको बयानबाटै खुल्न आएबाट प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9536वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

वैदेशिक रोजगार ठगी

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादी दाबी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीको हो । वादी नेपाल सरकारले आफ्नो अभियोग दाबी पुष्टि गर्नु पर्दछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीउपर कसुर गरेको भनी लेख्ने लेखाउने जाहेरवालाहरू ती आफ्ना साक्षीलाई बकपत्र गराई दाबी खम्बिर गर्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9535वि.सं. २०७३

उत्प्रेषण / परमादेश

फैसला कार्यान्वयनको कारणबाट होस् वा अंशबन्डा भएर होस् निवेदक सहजरामले पाउने भनेको दुई भागको एक भागमात्र हो । अतः तहसिलदारको पछिल्लो आदेशबाट निवेदक सहजरामलाई कुनै मर्का परेको छैन । रिट अधिकारक्षेत्रको स्रोत समन्याय हो । प्रत्येक कानूनी त्रुटिमा यो आदेश आफसेआफ ज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9534वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

कुटपिट

कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैदै गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं को कानूनी व्यवस्था भए तापनि सोही महलको ११क नं. मा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिब नठ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9533वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

लिखत दर्ता बदर

लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार लिखत बदर गराई पाउन १ वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने देखिन्छ भने लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन भन्ने अर्थ गरी २ वर्षको अवधि नघाई जहिलेसुकै मुद्दा दायर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9532वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बाली

जग्गा मिच्नेको १८ नं. मा कहीँकतै पनि “फैसला अन्तिम भएको मितिले” भन्ने नभई “हक छुट्टिई अन्तिम किनारा भएका मितिले” भन्ने उल्लेख भएको र अंश मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार बन्डा छुट्ट्‌याई दा.खा. दर्ता गर्ने गरी लगत कट्टाको आदेश मिति २०६४।१।६ मा मात्र भएकोले हक छुट्टिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9531वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

अपहरण तथा शरीर बन्धक

कुनै पनि सर्तमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाई अपहरण गरी बन्धक बनाउने कार्यलाई स्वाभाविक भनी अर्थ गर्न सकिँदैन । व्यक्तिहरू बिच एकआपसमा लेनदेन गरिएको रकम असुल गर्नको लागि कानूनले विभिन्न उपाय निर्धारण गरेको नै छ । पीडितलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाउनुको सट्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9530वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवधिमध्ये मिति २०६९।३।१८ देखि २०६९।७।३ सम्मको अवधि कैद लगत ठेक्दा गणना गरेको देखिएन । फैसलाबमोजिम कैद ठेक्दा थुनामा बसेको अवधिसमेत त्यसमा समायोजन गरिनु पर्दछ । निवेदकलाई हातहतियार खरखजाना मुद्दामा पुर्पक्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9529वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

फौजदारी न्यायको मूल उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त, कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई उपचार रहेकोले फौजदारी कानूनलाई त झन् बाहेक गर्न मिल्दैन । फौजदारी न्याय र फौजदारी कानून धेरै सशक्त हुन्छन् । अरू ऐन कानूनले स्पष्ट तवरले बाहेक नगरेसम्म सभ्य मुलुक र न्यायको मान्य सिद्धान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9528वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

भन्सार मूल्याङ्कन धरौट फिर्ता

पैठारी गरिएको कुनै माल वा वस्तुको धनीबाट पेस भएको कारोबार मूल्य “वास्तविक कारोबार मूल्य कायम गर्ने पद्धति” सँग मेल नखाने भएमा भन्सार अधिकृतले पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिई पैठारी गरिएको माल वा वस्तुको अभिलेख मूल्य, मूल्यसूची वा सोही प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9527वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

सम्झौताबमोजिमको रकम दिलाई पाऊँ

करारको अवधि हेर्दा करारको दफा ७ ले नै करारको पक्ष, प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीको बिचको करारीय दायित्व प्रत्यर्थी वादीले करारबमोजिमको रकम भुक्तानी नपाएसम्म कायम गरेको देखिएको छ । सोही दफा ७ मा त्यस्तो भुक्तानी करारको दफा ३ मा उल्लिखित रकम भुक्तानी नपा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9526वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

रकम असुल  ।

रकम असुल

गलत कार्य एउटाले गर्ने तर त्यसको भागिदार अर्को हुने हुन सक्दैन । गलत कार्य जसले गर्छ त्यसैले नै आफूले गरेको कार्यबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी तिर्नु बुझाउनु पनि दायित्व हुन्छ । नियुक्ति गरेकै कारणले नियुक्त कुनै कर्मचारीले हिनामिना गरेको रकम त्यस्तो कर्मचारीला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9525वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै काम घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा सो काम गर्ने वा सो काम घटना वा अवस्था प्रत्यक्षरूपमा देख्ने वा थाहा पाउने वा सो काम घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9524वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

रिट निवेदकले बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिन जाँदा नै बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र सो कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतका हकाधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले दफा १८ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको दाबी लिएको देखिन्छ । उक्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9523वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

निवेदकको नाममा २० वर्षभन्दा अघिदेखि दर्ता रहेको हक भोग र दर्ताको जग्गाको दर्ता बदर गर्नुपूर्व दर्तावाला यी रिट निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिई झिकाई बुझी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट निवेदकलाई सुनुवाइको मौका नदिई निवेदकको नामको दर्ता बदर गरेको न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9522वि.सं. २०७३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

वस्तुतः रिट निवेदकलाई प्रतिष्ठानले दिएको नियुक्ति पत्रमा नै ६ महिना परीक्षणकालको अवधि सन्तोषजनक भएमा रिट निवेदकको पद स्वतः स्थायी कर्मचारी हुने भन्ने उल्लेख भएको र निजलाई प्रतिष्ठानले पटक पटक बढुवा गरी सञ्चयकोषसमेत कट्टा गरिएको सन्दर्भमा सो नियुक्ति पत्रको शिर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →