नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9543 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9543 — सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निजीरूपमा प्रयोग गरेको भन्नेमात्र आधारले विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूको निजी हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । निजी हुनलाई जग्गा आफ्नो नाउँमा नाप नक्सा गराई स्रेस्तामा समेत आफ्नो नाउँ कायम गराएको हुनुपर्ने । भूमिसुधार लागू हुँदा ७ नं. फाराम भरेको र २०२८ सालसम्म जमिनदार कचहरीमा मालपोत बुझाउँदै आएको भनेपनि प्रतिवादीहरूले हाल सर्वे नापी हुँदा फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली रहेकोलाई तत्कालै आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गरी जग्गा दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । समयमै जग्गा दर्ता गर्नपट्टि नलागी यतिका वर्षपछि जग्गा निजी हो भनी खिचोला गर्न आएकोबाट विवादका जग्गामा प्रतिवादीहरूको हक स्वामित्व नभएको भन्ने स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.२) विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन्थे भने नापजाँच हुँदा नै आफ्नो नाउँमा नापजाँच गराउन सक्नुपर्नेमा सो गर्न सकेको देखिँदैन । नापजाँचपश्चात् पनि नापजाँच ऐनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम आफ्ना नाउँमा दर्ता गराउनेतर्फ नलागी चुप लागेर बसेको देखिएबाट विवादका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भन्न नमिल्ने । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) मा गरिएको “सार्वजनिक जग्गा” को परिभाषामा “कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व कालदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ, सार्वजनिक मनोरञ्जन गर्ने तथा खेलकुद गर्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गासमेत सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषित गरेअनुसार पनि विवादित जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गा हुन् भन्ने देखिएको र विवादित जग्गाहरूलाई प्रतिवादीहरूले आफ्नो निजी स्वामित्वभित्रका जग्गा हुन् भनी प्रमाणित गराउन नसकेको पाइएबाट विवादका कि.नं. ३३ र ३४ का जग्गाहरू सार्वजनिक जग्गाहरू नै रहे भएको प्रमाणित भएको देखिने । (प्रकरण नं.४ र ५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9543 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सार्वजनिक पोखरी जग्गा खिचोला चलन सार्वजनिक दर्ता कायमसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/10/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल | माननीय न्यायाधीश श्री थीरबहादुर कार्की |
| मुद्दा नं. | ०६८–CI–०१६६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9543 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
