नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9534 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9534 — कुटपिट
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएकोमा कैदै गर्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं को कानूनी व्यवस्था भए तापनि सोही महलको ११क नं. मा तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैदको सजाय गरी पहिलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले कैदमा राख्न मनासिब नठहराएमा एक दिनको पच्चिस रूपैयाँको दरले हुन आउने रकम तोकी सो तोकिएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गरी अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ । सोबमोजिम कसुरदारले रूपैयाँ बुझाएमा बुझी लिई कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले अदालतले त्यसरी कैदबापत रूपैयाँ लिई छोडिदिन सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.३) कैदको सजायलाई रकममा परिणत गर्न पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई रकममा परिणत गर्दा कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वर्तमान नेपाल कानूनले गरेको दण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था (Penology) दण्डका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णयमा पुग्न वान्छनीय देखिने । फौजदारी कानूनले कसुरको प्रकृति र कसुरदारको प्रवृत्तिअनुसार दण्ड निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरेको हुन्छ । वर्तमान नेपाल कानूनले पनि दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative theory) लाई पनि आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसैमध्येको एउटा कानूनी व्यवस्थाको रूपमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११(क) को व्यवस्था रहेको छ । कैदको सजाय हुने भए पनि केही खास प्रकृतिको अपराधमा कसुरदारलाई कैद सजाय नतोकी कैदबापत सो कैदको सजायलाई नगदमा परिणत गरी कैद हुनबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्दै कसुरदारको चरित्र र प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको पाइने । (प्रकरण नं.४) कसुरदारले गरेको कसुरबापत कानूनबमोजिम कैदको सजाय गर्नुपर्ने भए पनि कैदको सजायसम्म उल्लेख गरी कुनै निश्चित अवधिभित्र कसुरदारले आफ्नो आचरणमा सुधार ल्याएमा त्यस्तो कैदको सजाय नगर्ने र कुनै खास अवधिसम्म उसलाई निगरानीमा राखी उसको आचरणमा सुधार आए नआएको अनुगमन गरी सुधार आएमा कैदको सजाय नगरी समाजमा पुनस्थापन गराउने प्रणाली (Parole system) को अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै विश्वका केही मुलुकले अवलम्बन गरी आएका छन् । सुरूमा बाल दुराचारमा प्रयोग र परीक्षण गरिएको यो व्यवस्था हाल आएर केही खास अपराधमा पनि लागू गरिएको र त्यसको सफलतालाई अनुभूत गरिएको पाइने । (प्रकरण नं.५) ३ वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय हुने अपराधमा अदालतले यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । यसरी सजाय निधारण गर्दा कसुरदारलाई अब फेरि त्यस किसिमको कसुर अपराध नगर्ने र राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यस प्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्ने छु भनी कागज गराउनेछ” भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको बनोट र अभिव्यक्तिलाई विचार गर्दा यस्तो कागज अदालतले फैसला हुँदाकै अवस्थामा गराउनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य भनेकै कसुरदारलाई सजाय दिलाउनेभन्दा उसको आचरणमा सुधार गराई समाजमा पुनस्थापित गराउने रहेकोले अदालतले उपयुक्त ठानेको कसुरदारलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.११) यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीबाहेक अन्य कसैले गर्न मिल्ने देखिँदैन । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अधिकारीको रोहबरमा कागज नगराई फैसलामा कैदबापत रकम दिए लिनु भनी उल्लेखमात्र गर्दा यो कानूनको प्रयोगको अधिकार प्रत्यायोजन हुन पुग्छ । तर यो अधिकार प्रत्यायोजन हुनेगरी प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । यो न्यायिक मनबाट न्यायको रोहमा विचार गरिने विषयवस्तु हो न कि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा । उल्लिखित द.स.को ११क(३) मा “कैदबापतको रूपैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गर्दा अड्डाले कसुरदारसँग फेरि त्यसप्रकारको कुनै अपराध नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भनी कागज गराउने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिति २०६६।९।२० को फैसलामा त्यसप्रकारको कागज गराएको र प्रतिवादीहरूले पनि राम्रो आचरण पालन गर्छु भन्ने अभिव्यक्त गरेको भन्ने नदेखिँदा दण्ड सजायको ११क को उद्देश्यमूलक प्रयोग भएको देखिएन । तसर्थ अब आइन्दा दण्ड सजायको ११क को प्रयोग गर्दा देहायको कार्यविधि अवलम्बन गरी प्रयोग गर्न प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्ने अदालत र यस अदालत मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई निर्देश गर्ने । उपर्युक्त कानूनबमोजिम कुनै पक्षलाई सुविधा दिँदा न्यायाधीशको रोहबरमा राय किताबमा नै निर्णयाधार उल्लेख गरी दिनुपर्ने । उक्त कानूनको सुविधा लिन चाहने पक्षले आफैँ इजलासमा उपस्थित भई फैसलालाई स्वीकार गरी आफ्नो अभिव्यक्ति वा निवेदन इजलाससमक्ष पेस गर्नु प्रस्तुत गर्नुपर्ने । यसरी कैदबापत रकम बुझाउने सुविधा प्रदान गर्दा सो सुविधा प्रदान गर्ने आधार कारण उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्णयमा प्रतिवादीको सहमति भए नभएको खुलाउने । यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा न्यायको रोहमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदाकै अवस्थामा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाटै गर्नुपर्ने । साधारणत: प्रतिवादीको निवेदन वा फैसलाको ठहरलाई स्वीकार नगरी उक्त कानूनको प्रयोग गरी कैद सजाय माफी गर्ने कार्य नगर्नू नगराउनू । (प्रकरण नं. १२ देखि १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9534 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कुटपिट |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/02/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०६८-CR-०१५५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9534 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
