नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9538 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9538 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
संविधानसँग कानून अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निर्मित कानून संविधानसम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ । कानून संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको लागि निजले सफा हात लिएर आउनुपर्छ र उल्लिखित कानूनलाई स्वीकार गरेको वा त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु हुँदैन । बाझिएको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसले सहजरूपमा थाहा पाउन सक्ने हुनुपर्छ । सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाझिएको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्दैन । अदालतले कानूनको समीक्षा गरेर यस्तो कानून भैदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनी त्यसको औचित्य खोज्ने वा मसौदाकारको काम गर्दैन । अदालतले दाबी गरिएको कानून स्पष्टसँग संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्नेसम्म हेर्छ । विवेक, तर्कसम्मत र बुझ्न सकिने वर्गीकरण (reasonable and intelligible differentia) सर्वस्वीकृत छ । समान र असमानबिच समान कानून लागू गर्न मिल्दैन । यसबाट झन् असमानता बढ्छ । कर्मचारी प्रशासनको स्वरूप संगठन र तिनीहरू बिचको वर्गीकरण राज्यको नीतिभित्र पर्ने नीतिगत कुरा भएकाले यो अन्यायपूर्ण नदेखिएसम्म अदालतले हात नहाल्ने । (प्रकरण नं.१२) निरूपित भैसकेको विषय बारम्बार उठाएर निवेदकहरूले अदालतको समय र राष्ट्रको श्रम तथा स्रोतको व्यर्थ खर्च गरेको देखिन्छ । वास्तविक पीडितहरूलाई समयमा न्याय प्रदान गर्नका लागि अत्यन्त दबाबमा रहेको यस अदालतलाई सानातिना असुविधा भएको बहानाबाजी गरी अलमल गर्ने काम सह्य हुन सक्तैन । यस्ता ससाना गुनासा सुन्नका लागि रिट उपचारको व्यवस्था भएको होइन । यसमा निवेदकहरूको कानून व्यवसायीहरूको अहम् भूमिका रहने । (प्रकरण नं.१४) अदालतलाई कानून बदर गर्ने अधिकार मात्र छ । त्यसमा थपघट गरी संशोधन गर्ने अधिकार छैन । यो अदालतले मसौदाकारको काम गर्न सक्दैन । त्यसको लागि अदालतको निर्माण भएको होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको सम्मान गर्नुपर्ने हुँदा यसले शक्ति पृथक्कीकरणको दायरा नाघ्न नसक्ने । स्तरवृद्धिसम्बन्धी भएको कानून बदर गर्दा निवेदकलगायत कर्मचारीहरूलाई झन् मर्का पर्ने देखिन्छ । अर्को कानून कहिले बन्ने ठेगान हुँदैन तर भएको कानून बदर भइसक्छ । अन्याय वृद्धि हुने गरी यो अदालत आदेश गर्न असमर्थ हुन जाने । (प्रकरण नं.१५) कर्मचारीहरूमा सेवा गर्ने भावनामा धेरै ह्रास भएको पाइन्छ । आफूलाई खासै मर्का नपरेको र उन्नतिको बाटो अवरूद्ध नभएको अवस्थामा समेत कर्तव्यपालनभन्दा अधिकार प्राप्तिमा बढी ध्यान केन्द्रित रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.१६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9538 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/06/07 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०७१-WS-०००७ | ०६८-WS-००८३ | ०६५-WO-०६०६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9538 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
