उचित विधिको प्रयोग नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा शिक्षकको नियुक्ति गर्दा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुन जाने हुँदा शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता भयो भनी उजुर दिने व्यक्ति सो विज्ञापनमा दरखास्त नदिएको बेसरोकारवाला व्यक्ति भए पनि निजको निवेद…
§ एउटा वारदातमा एउटा मात्र कसुर गर्नेलाई सोहि कसुरमा सजाय र अवस्था अनुसार थप सजाय समेत हुने, एकिकृत कसुर भएको अर्थात एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको अवस्थामा “सवैभन्दा वढि सजाय हुने कसुर वापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर वापतको सजाय को…
करार सम्झौताबमोजिमको बैनाबापतको रकम साँवा ब्याज तिर्न नपर्ने र करार सम्झौताअनुसारको सर्त पनि पूरा गर्न नपर्ने भन्ने जिकिर न्याय र कानूनको दृष्टिकोणबाट समेत न्यायोचित र मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.३)
विदेशी नागरिक तथा संस्थाको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित परोपकारी संस्थालाई अन्य उद्योगसरह प्रतिष्ठानअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त नहुने । वैदेशिक अनुदानको माध्यमबाट संस्था स्थापना गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट स्थापित परो…
नेपालभित्रका मुद्रण उद्योगहरूले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्ने गरी कानूनमा उपयुक्त सुधार गर्नुपर्ने भए गरी वा बोलपत्रमा राखिने पूर्वसर्त र अवस्थाहरूमा सुधार नगरिएसम्म स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई सुरक्षित मुद्रण सामग्री छपार्इ सम्बन्धित खरिद कार्यमा समावेश गर…
धितोको मूल्याङ्कन नै नगरी, फाइनान्सको कर्जा नीतिअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी फाइनान्सलाई नोक्सानी गर्ने र आफूहरूलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मिलेमतो गरी फाइनान्सको नीति तथा प्रचलित कानूनविपरीत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवादीको भूमिका मुख्य अभियुक्तको रूपमा रहे…
विषम परिस्थितिकै कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगलाई पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रजस्तो गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको विकल्पको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न नमिल्ने । मातहत अदालतका आदेशमा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनको उचित प्रक्रियाको प्रयो…
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) मा ‘बढीमा साठी प्रतिशत’ भन्ने उल्लेख भएबाट साठी प्रतिशत नै कैद छुट पाउनुपर्छ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । कैद छुटको कुरा त्यस्तो छुटको विषयमा बन्ने नीति र छुटको लागि परेको निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीको स्वविवेकमा भरपर्न…
अदालत विवादको पक्ष विपक्षको रूपमा रहँदैन; अदालत न्याय निरूपण गर्ने तटस्थ निकाय भएकाले अदालतलाई नै विवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्नु शोभनीय नहुने । यदाकदा, केही अपवादजन्य अवस्थामा अदालतबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्ले…
स्थानीय जनताको सक्रियता र योगदानका आधारमा निर्माण भएको बाटोमा निवेदक बैंकको केही जग्गा परेको भए पनि त्यसलाई बैंकको कुनै अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयको रूपमा नभएर बैंकको सामाजिक दायित्वभित्रको विषयको रूपमा लिइनु वा हेरिनु मनासिब हुने । सार्वजनिक प्रयोगको बाटोको जग…
संविधान र कानूनले समानान्तर (Parallel) रूपमा असाधारण अधिकारक्षेत्र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको पाइए तापनि सो क्षेत्राधिकारको प्रयोग एउटै विषयमा पटकपटक फरकफरक अदालतबाट प्रवेश गर्न छुट दिइएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) दुई निकायमा क्षेत्राधिकार प्…
लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउने प्रयोजनार्थ सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा अदालतबाट संशोधन हुन मनासिब भएमा मात्र संशोधनको आदेश हुने । (प्रकरण नं.३) अभियोजन पक्षबाट प्रतिवादीको नाम छुट भएको भन्ने मात्र पत्रमा उल्लेख भएको, अभियोगको मागदाबी ख…
आवेशप्रेरित हत्या (homicide by provocation) ठहर्नका लागि मृतकका कार्यले अभियुक्त आकस्मिकरूपमा उत्तेजित हुनुपर्दछ र रिस थाम्न नसकी अभियुक्तले केही गर्दा मानिस मरेको हुनुपर्ने । मृतकले उठाएको उत्तेजनाको मात्रा र अभियुक्तले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया विचारणीय हुने,…
घटना घटेको देख्ने चश्मदिद व्यक्ति कोही नभएको अवस्थामा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू बाट अभियोग दाबी पुष्टि हुन सक्ने । फौजदारी मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाणको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने भए तापनि कुनै मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभ…
कुनै पनि सम्पत्तिको हक भोगको स्वामित्व शून्य अवस्थामा रहँदैन । कुनै व्यक्तिको मृत्युपश्चात् निजको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति त्यही मितिबाट हकवालामा सर्ने । शेषपछिको बकसपत्रमा अपुताली सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभए पनि अपुतालीमा हकवालाको हक हुने । (प्रकरण नं.४)
कानूनमा भएको संशोधित व्यवस्थाले कसुर कायम गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज गरिसकेको र उक्त कसुर सम्बन्धमा अन्य कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा कसुर हुँदाका बखत कायम रहेको साबिककै कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु सिद्धान्तत: नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई संशोधन गरी सुरू अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई तोकिसकेकोले वस्तुतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था यथावत् रूपमा कायम रहेको मान्न नमिल्ने । अरू कानूनले संश…
प्रतिवादीले पीडितलाई दुई जिल्लाहरूमा लगी फरक फरक मिति र समयमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी मुद्दा चलेकोमा दोहोरो खतराको सिद्धान्तका अवयवहरूलाई कुनै मुद्दासँग लगाव गरी हेर्दा दुवै जिल्लाहरूमा चलेको मुद्दा समान (same offence) भएको, प्रतिवादी (same offender) र पीडित ए…
सवारी दुर्घटना भई दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका पीडित पक्षलाई क्रिया खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराई पाउन दाबी लिई दायर भएको मुद्दामा फौजदारी मुद्दाकै सम्बन्धमा क्रिया खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट देवानी दायित्व वहन गराइने र उक्त दायित्व निर्धारण भएपश्चात् सो नति…
मनसायको अभावमा पूर्ण अपराध हुन सक्दैन । मनसायको मापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा घटना घटाउँदा अभियुक्तले कस्तो सोचबाट प्रेरित भई घटना घटाएको देखिन्छ, घटना घटाउँदा मृतकउपर अभियुक्तले गरेको कार्य र देखाएको आचरण कस्तो छ, मृतकलाई मार्नेमा के कस्तो चिज वस्तु प्रयोग…
कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक ठेगाना जुन हो भनी उल्लेख गरेको हुन्छ, पत्राचार र सम्पर्कहरू सोही ठेगानाबाट गरिएको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिने । कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक इमेल आइडी भनेर कुनै एक आइडी उल्लेख गर्ने तर पत्राचार र सम्पर्क अर्को आइडीबाट गरिन्छ भने त्यसलाई कम्पन…
कसुर प्रमाणित गर्न वा कसुरबाट बच्न कसैले कसैलाई पोल गर्नु र सोका आधारमा अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्त नहुने । गरेको पोल र लगाएको अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट शङ्कारहित किसिमबाट पुष्टि हुनुपर्ने । प्रमाणहरू एक आपसमा बाझिएमा र आफैँमा शंकास्पद देखिएमा त्यस्ता…
आफूले नै अख्तियारी प्रदान गरेबमोजिम मातहतका कर्मचारीले प्राप्त अख्तियारबमोजिम कम्पनीको तर्फबाट भएको गैरकानूनी कार्यले सिर्जना गरेको दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने । (प्रकरण नं.५)
प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक स्तरसमेत निम्न स्तरको रहेको कारण देखाई पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) अपराध पीडित व्यक्तिले कसुरदारले सजाय पाउँदा मात्र पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न सक्द…