नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10875 · वि.सं. २०७९
नि.नं. 10875 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अदालत विवादको पक्ष विपक्षको रूपमा रहँदैन; अदालत न्याय निरूपण गर्ने तटस्थ निकाय भएकाले अदालतलाई नै विवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्नु शोभनीय नहुने । यदाकदा, केही अपवादजन्य अवस्थामा अदालतबाट भए गरिएका काम कारबाहीको कुरालाई लिएर अदालतलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति पनि देखिन सक्तछन् । त्यस प्रकारको अवस्था भनेको अपवादको अवस्था हुने । मुद्दामा आदेश वा फैसला गरेको कारणबाट नै अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थी बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने शैली न्यायिक शिष्टता, मर्यादा र न्यायिक अभ्यास अनुकूल नहुने । मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने वादी पक्ष तथा निवेदकलाई थुनामा वा कैदमा राख्ने निकाय मौजुद छँदाछँदै ती कुनै पनि निकायलाई प्रत्यर्थीको रूपमा उल्लेखसम्म पनि नगरी केवल अदालतलाई विवादको एउटा पक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैलीमा सुधार आउन वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.१३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10875 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2078/10/05 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०७८-WH-०११६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७९, नि.नं. 10875 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
