नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10860 · वि.सं. २०७९
नि.नं. 10860 — जबरजस्ती करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रतिवादीको आर्थिक, सामाजिक स्तरसमेत निम्न स्तरको रहेको कारण देखाई पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) अपराध पीडित व्यक्तिले कसुरदारले सजाय पाउँदा मात्र पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्स्थापना, रोजगारी जस्ता अवसर उपलब्ध गराइएमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने । पीडितले समाजका साथ बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट नै वञ्चित हुने तथा पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन नसकी पीडितको आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति हुने । कसुरदारको क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नभएको, कसुरदार पहिचान हुन नसकेको वा कसुरदार फरार रहेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षकको हैसियतले अपराध पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10860 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | जबरजस्ती करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/06/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री काजीबहादुर राई | माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल | माननीय न्यायाधीश श्री युवराज सुवेदी |
| मुद्दा नं. | ०७३-CR-११९१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७९, नि.नं. 10860 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
