सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २०६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ५ / ९

नि.नं. 10522वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

सवारी ज्यान

मृतकसँग प्रतिवादीको पूर्वचिनजान रिसइवी नहुनु नै लापरवाही नहुने भन्ने होइन, सवारी चलाउँदा चालकले गाडी कत्तिको होसियारीपूर्वक चलाएको थियो र निजले चलाएको सवारी साधन निजको नियन्त्रणमा थियो थिएन भन्‍ने कुरा लापरवाहीको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुने । (प्रकरण नं.७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10521वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

लिलाम सकार गरेका कित्ताहरूमा सोही सकार मितिबाट नै हक सिर्जना भइसकेको मान्नुपर्ने । हक सिर्जना भइसकेको जग्गालाई कसैले आपसी सहमति गरेर कानूनबमोजिम सिर्जित भइसकेको तेस्रो पक्षको हक मेट्ने गरी करारनामाको विषयवस्तु बनाउन कानूनत: नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10520वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएको तथा पीडित र जाहेरवाली दुवैजनाले अदालतमा प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी प्रतिकूल बकपत्र गरेको अवस्थामा वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाणको अभावमा केवल किटानी जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्रै प्रतिवाद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10519वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

रीतपूर्वक तामेल भएका म्यादलाई सुनुवाइको मौका दिने नाउँमा बदर गर्दै जाने हो भने अदालतका काम कारबाहीहरू अन्‍तहीन रूपमा रहिरहने, दण्डहीनता बढ्ने, न्यायिक प्रक्रिया अवरूद्ध भई समाजमा अशान्ति बढ्न जानेसमेत देखिएकोले यस्ता रीतपूर्वक भएका काम कारबाहीहरूलाई समर्थन गर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10518वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

भ्रष्‍टाचार (घुस / रिसवत)

कसैको दबाब, प्रभावमा परी वा आफ्नो घोषित, अघोषित राजनीतिक वा अन्य आस्थाको कारण माथिल्लो तहमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लुकाउन दबाउन वा प्रकाशमा ल्याउन नदिन अनुसन्धानकर्ताले कुनै प्रकारको भूमिका खेल्दछ भने त्यस्ता अनुसन्धानकर्ता स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न असक्षम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10517वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

ठगी

ठगीको महलअन्तर्गतको कसुर सरकारवादी भई चल्ने मुद्दासमेत हुँदा उक्त महलअन्तर्गत सरकारले अभियोगपत्र दायर गरेको स्थितिमा सो ठगीको महलको १ नं. अनुसार मुद्दा चलाउन मिल्दैन; बैंकिङ (कसुर र सजाय) ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्छ भनी मुद्दा नै खारेज गर्न नमिल्ने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10516वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा / परमादेश

शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को दफा ३० ले अधिकार प्रदान नै नगरेको विषयमा अभिभावक भेलाको सर्वसम्मत निर्णय आधार देखाई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम स्थायी नियुक्ति प्राप्‍त शिक्षकलाई पटकपटक हाजिर हुन जाँदा विद्यालयमा हाजिर नगराई फर्काउने कार्य कानूनसम्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10515वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

सम्झौताअनुसार घर जग्गा कर तिर्ने, बुझाउने दायित्व निवेदकमा रहेको अवस्थामा सो सर्त प्रतिकूल हुने गरी घर जग्गा कर बुझाउने दायित्व अर्को पक्षमा रहन्छ भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) कुनै सम्पत्ति लिजको रूपमा लिनुको तात्पर्य अस्थायी रूपमा र सीमित अर्थमा सो सम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10514वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बैंकिङ कसुर

अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै एक कसुरमा तहकिकात आरम्भ भएको तर अनुसन्धान तहकिकात गर्दै जाँदा अर्को कसुर हो भन्‍ने देखिएको अवस्थामा सफाइको मौका दिई आवश्यकताअनुसार थप प्रमाण सङ्कलन गरी सुरूमा आरम्भ गरेको अनुसन्धान तहकिकातभन्दा फरक कसुरमा अभियोजन गर्न प्रचलित नेपाल क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10513वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग

अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान निरपेक्ष रूपले जुनसुकै अवस्थामा प्रमाणमा ग्राह्य नहुने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) समूहमा रही वारदातस्थलसम्म पुगेको भन्ने आधारम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10512वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

निवेदकहरूले २५ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म आफ्नो जग्गाको कुनै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेको अवस्था देखिन नआएबाट पैसाको समयानुसार मूल्य (Time Value of Money) समेतलाई मध्यनजर राखी अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10511वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

पहिला विद्यमान रहेको ऐन कानूनको व्यवस्थाबमोजिम प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी भएको स्थापित विषयवस्तुलाई पछि बनेका ऐनका आधारमा परिवर्तन गर्दा त्यसले स्थापित कानूनी व्यवस्थामा नै खलल पुग्न गई अव्यवस्थित परिस्थितिको सिर्जना हुने भएकाले ऐनको प्रयोग पश्चात्‌दर्शी (re…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10510वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्थाले गरेको काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिँदा त्यस्तो संस्थाको काम कारबाही बारेमा अनुगमन गर्नेसमेतको अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहे भएको नदेखिने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10509वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

परमादेश

कैदी बन्दीहरूले कुन औषधी उपचार गर्ने, निश्चित औषधी छान्‍ने अधिकार नरहे तापनि चिकित्सकबाट पेसागत मापदण्डबमोजिम उपयुक्त उपचारको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने तथा जीवनको रक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको पहुँच विना भेदभाव, गोपनीयताको रक्षासहित गराउनुपर्ने कर्तव्य राज्यमा रहे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10508वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

लागु औषध (गाँजा)

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसारको कैद सजायमा छुट पाउनको निमित्त “कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय भोगिरहेको हुनुपर्ने” भनी ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेकोबाट कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको व्यक्तिले मात्र उमेरको आधारमा कैद छुट पाउने । अभि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10507वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

अलग अलग मितिमा एकै प्रकृतिको कसुरमा संलग्न भएको विषय हुँदैमा वारदातलार्इ नै फरक भएको स्थितिमा त्यसलार्इ एउटै कसुर भएको भनी दोहोरो कारबाही गरेको मान्‍न नमिल्ने । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति विरूद्ध अदालतमा एकै कसुर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10506वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

अपराधले पूर्णता नपाउने विभिन्‍न कारणहरू हुन सक्छन् । यस्तै कुनै कारणबाट अपराध घटित हुनबाट रोकिएको देखिनुपर्छ भन्‍ने हुँदैन । पीडकलाई डर, त्रास वा भौतिक शक्ति वा प्रतिवादीको आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्ने अरू त्यस्तै प्रभावकारी कार्य जस्तो; रूने, कराउने वा प्रतिव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10505वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बहाल दिलाई घर खाली गरिपाऊँ ।

कसैको निर्विवाद हक स्वामित्वमा रहेको घर घरधनीको मन्जुरी विना अर्को व्यक्तिले निरन्तर भोग गरी उक्त घरमाथि तला थपेको भन्ने जिकिरका आधारमा मात्र त्यस घरको स्वामित्व भोग गर्ने व्यक्तिलाई नै प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर भोग र स्वामित्वको मान्यताविपरीत देखिने । भोग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10504वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गर्न पाउने सो निकायको अन्तर्निहित अधिकार नहुने । अदालतले समेत जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्दा र म्याद थप गर्दासमेत व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ हुँदैन भनी विचार पुर्‍याउनु पर्ने । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10503वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कैद भुक्तान गरी छुटेको व्यक्तिलाई अनुमति बिना हिरासतमा राख्‍ने कार्य संविधान र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.३) कुनै विदेशी नागरिकलार्इ निष्काशन गर्ने निर्णय लिनुपूर्व त्यस्तो विदेशी व्यक्तिको कानूनी हैसियत, नि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10502वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

अंश दर्ता

लिखतमा बकसपत्र उल्लेखसम्म गरेको आधारमा मात्र अन्य तथ्य प्रमाण नहेरी सम्पत्ति बन्डा नलाग्ने भनी व्याख्या गर्ने हो भने टाठाबाठा अंशियारले सहजै रूपमा अरू अंशियारहरूलाई निरअंशी बनाउन सक्ने र त्यस्तो कार्य अंशबन्डाको महलको उद्देश्य र भावनाविपरीत हुने । (प्रकरण नं.१…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10501वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

जबरजस्ती करणीजस्तो फौजदारी कसुरमा स्पष्ट तथ्य, कारण तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको नतिजाअनुरूप जबरजस्ती करणी हुनको लागि आवश्यक पर्ने सुस्पष्ट तथ्य र प्रमाणबाट मात्र कसुरको ठहर गरी सजाय गर्न न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं.१३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10500वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

कानूनको उचित प्रक्रिया अपनाई सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु मालपोत अधिकृतलगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको कानूनी कर्तव्य हुने । त्यस प्रकारको कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाको समुचित रूपमा अनुशरण गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 10499वि.सं. २०७७संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा

हक स्वामित्व नै निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानूनविपरीत आघात पुर्‍याउने आशंका भएको भन्ने आधार प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा विद्यमान रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) नागरिक अधिकार ऐन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →