नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10499 · वि.सं. २०७७
नि.नं. 10499 — निषेधाज्ञा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
हक स्वामित्व नै निर्विवाद रूपमा पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकारमा कानूनविपरीत आघात पुर्याउने आशंका भएको भन्ने आधार प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा विद्यमान रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने पक्षले जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (absolute right) अथवा विवादरहित हक (undisputed right) रहेको छ भनी अदालतलाई सप्रमाण आश्वस्त पार्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10499 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2076/08/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री भीमकुमार ओझा |
| मुद्दा नं. | ०७२-CI-०९७४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७७, नि.नं. 10499 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
