अमुक व्यक्ति वा पदाधिकारी जरिवानाको भागीदार छ वा छैन भनी हेर्दा उसले कानून उल्लङ्घन गर्ने नियत राखेको थियो वा थिएन, बेइमानी गरिएको थियो वा थिएन भन्ने होइन कि यथार्थमा कानूनको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन, यसको प्रभाव कति गम्भीर छ भन्नेसम्म हेरी जरिवाना तोकिने ।…
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ बमोजिम नियमित रूपमा खाता, बही, हिसाब, किताब वा अन्य स्रेस्तामा जनिएको कुराहरूमा राजस्व प्रशासनको पहुँच वाञ्छनीय भएको र त्यसको खाताबही हिसाब आदि भौतिक रूपमा नराखी आफ्नो सुविधा एवं पारदर्शिताको लागि कुनै कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट र…
अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रूपले भोग चलन गरेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयन गराउन निवेदन नपरेकै कारणले मात्र सोमा उनाउ व्यक्तिको हक स्थापित हुन नसक्ने । अघिल्लो फैसलाद्वारा स्थापित हकलाई पछिल्लो फैसलाले मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो फैसलालाई लोप गरी…
मृत्युकालीन घोषणा प्रमाणमा गाह्य हुनको निम्ति निश्चित सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्ने : क) मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणको रूपमा पेस गर्दाको अवस्थासम्ममा सो घोषणा गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको हुनुपर्ने ख) घोषणा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मृत्युपूर्व घोषणा गरेको हुनुपर्…
भाठाखोला र घोडमसान खोलासमेतको जलाधार क्षेत्र, दुवै खोलाको हिउँद र वर्षात्मा उपलब्ध हुने र हुनसक्ने पानी, पानी सञ्चयका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै योजनाबद्ध रूपमा गुरूयोजनासमेत निर्माण गरी दुवै खोलामा स्थायी बाँध निर्माण गरी के कति पानी किसानहरूले लगेका छन् सोक…
अपराधका सम्बन्धमा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक सामाजिक परिवेश, पीडितलाई पुग्न जाने थप सामाजिक क्षति, पारिवारिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत तथा सामाजिक पृष्ठभूमि र संस्कारसमेतले असर गरेको हुने । (प्रकरण नं.९) पीडित पक्ष जाहेरवाला अदालतमा नआएको भन्दैमा स्प…
बन्दीलाई एउटा कसुरको लागि भनी पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी दिने तर अर्कै कसुरमा म्याद थप गरी हिरासतमा राख्ने, निजको बयान लिनेबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धान नगरी निजलाई १२ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने र निवेदकलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको उचित एवं प्रर्याप्…
विधायिका स्वयंले ऐनमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने सोको लागि शैक्षिक योग्यतासमेत तोकेको अवस्थामा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गतको शैक्षिक योग्यता लागू हुने भनिएका कानूनको व्याख्या र कानूनको पदसोपानमा गम्भीर त्रुटि हुन जाने । (प्रकरण नं.…
तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको १ नं. विपरीतको कसुर गरेकोले उक्त कसुरमा चौपायाको महलको ११ मा रहेको व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई ऐ. महलको ११ नं. बमोजिम १२ वर्षको सजाय गरेको मिलेको देखिन आए तापनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को द…
संविधानमा रहेको विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने हकमा शिक्षकहरूले अवरोध गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको कानूनबमोजिम दर्ता भएको ट्रेड युनियन खारेज गर्न र उसको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्न…
कानूनबमोजिमको प्रक्रियामार्फत अनुमति लिई सञ्चालन गरी आएको सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा जनताको स्वास्थ्य र खतरालाई ध्यानमा राखी मापदण्ड तोकेकोमा रोजगारमा नियन्त्रण गरी पेसा रोजगारको हक हनन् गर्न खोजेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकण नं.६) यातायात क्षेत्रमा नागर…
ट्रेडमार्कले कम्पनी वा उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको छुट्टै परिचय दिनुका अलावा वस्तुको स्रोत र गुणस्तर कायम राख्ने र उस्तै किसिमका सामान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसाय वा ब्रान्डभन्दा फरक देखाउनसमेत मद्दत गर्दछ । बजारमा आउने विभिन्न मालवस्तुलाई छुट्याउनका लागि…
कुनैपनि फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो Creation लाई सांकेतिक रूपबाट चिनाउन, अरूको भन्दा फरक देखाउन तथा त्यस्तो उत्पादन आफ्नो Creation हो भनी पुष्टि गर्न, प्रयोगमा ल्याइने शब्द, चिह्न वा चित्र वा यी तीनै कुराको संयुक्त रूपलाई ट्रेडमार्क भनिने । (प्रकरण नं.३) ट्…
वारदातको लास जाँच प्रकृति मुचुल्का हेर्दा मृतकको नाक तथा कानबाट रगत निस्केको भन्ने देखिएको र शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकको घाँटीमा रगत जमेको भन्ने देखिएबाट मृतकको लासमा hanging को कुनै पनि लक्षण नदेखिएको हुँदा मृतकको मृत्यु hanging को कारणले नभई strangulation…
कर निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले कानूनी व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । कर निर्धारण गर्दा न्यायोचित (Justiciable) आधारलाई वास्तविक व्यवहारमै अवलम्बन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कर निर्धारणको कार्यको कानूनी प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरे…
पीडितले आफैँ जाहेरी दिएकी एवं मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा विना संरक्षक सबै सवालहरूको स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएको तथा सुरू अदालतले समेत प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क. को प्रयोजनार्थ अपाङ्गको श्रेणीमा राख्नु शंकास्पद देखिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जबरजस्त…
गाई संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय मात्र नभई हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको एक प्रतीक हुँदा गौरक्षा नेपालको एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.५) गाई गोरुलगायतका पशुपंक्षीको संरक्षण कृषि, स्वास्थ्य, वात…
स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर किसिमको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ र अस्थायी अनुमति पाएका पुरानो भनी निर्देशिकामा नै गरिएको फरक फरक व्यवस्थाले एकातिर साबिकदेखि अस्थायी अनुमति पाई सञ्चालन गरी आएका संस्थालाई अझै अस्थायी रूपमै सञ्चालन गर्न दिनु र यसरी सञ्चालन…
करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम स…
कुनै कानूनमा स्पष्ट रूपमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन भने अधिकारप्राप्त अदालतबाट गरिएको फैसला वा आदेशउपर पुनरावेदन दिन पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.३)
ढिलो गरी अदालत प्रवेश गरेका, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत वा जागरूक नरहेका, विषयवस्तुको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेपछि वा तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्थामा काल-तिरोहित दाबीलाई स्वीकार गर्नु समन्यायिक दृष्टिले उचित नदेखिएको अवस्थामा अवश्य नै अनु…
"संवैधानिक प्रश्न" भित्र "कानूनी प्रश्न" सन्निहित हुने र कानूनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने हुँदा केही थप शब्दावलीहरू प्रयोग भयो भन्दैमा उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) अन्तर्गत र सर्वोच्च अदालतलाई धारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अधिकार सारभूत रूपमा फरक रहेछ भन्न मि…
सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने । एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मु…