नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10293 · वि.सं. २०७६

नि.नं. 10293 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्‍चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने । एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मुद्दाको काम कारबाही अघि बढी निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा यो अथवा त्यो नाउँमा त्यस्तो रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गरी मुद्दाको कामकारबाहीलाई अन्यथा गरिने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक काम कारबाही अन्योलपूर्ण र अनिश्‍चित हुन जाने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10293
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2076/03/29
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
मुद्दा नं.०७५-WH-०१७०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७६, नि.नं. 10293
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्