अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई नै मर्ने व्यक्तिको अपुताली खाने पहिलो हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुन्जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दाबी गर्ने र…
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अदालतले कैदमा रहेको व्यक्तिलाई कैदबापत रकम बुझाई थुनामुक्त गर्न सक्ने प्रावधान त्यस्तो व्यक्तिको अधिकारको विषय (matter of right) नभई अदालतले उपयुक्तताका आधारमा स्वविवेकीय अधिकार (discretio…
नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत टुङ्गिएको विवादमा प्रस्ट रूपमा कानूनी त्रुटि (apparent error of law) नदेखिएको, क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन नभएको, बदनियतपूर्ण नदेखिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको र कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन भएको अवस्थामा पनि मातह…
प्रतिवादीले लामो समयसम्म डर, धाकधम्की दिई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उमेर पुगेकी जाहेरवालीले त्यति लामो समयसम्म पनि प्रतिवादीको उक्त कार्यको बारेमा कोही कसैलाई नभनेको र घटनाको बारेमा कतै सूचना दिने प्रयाससमेत नगरेको, कहीँकतै उजुरी नगरेको, प्रतिवादीसँग सहज रूपम…
प्रमाण मूल्याङ्कनको विषय रिट क्षेत्रबाट हेरिने अवस्था नभए पनि देखादेखी रूपमा नै जुन व्यक्तिले कागज गर्दा ठगीको कारोबारबारे आफूलाई थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेका हुन्, निजैको कागजलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी थुनामा राख्ने आदेश गर्नुलाई सामान्य रूप…
केवल घरबाट फिरौतीबापत लिएको रूपैयाँको नम्बर मिलेको आधारमा मात्र अपहरण गर्ने र शरीर बन्धकको कसुरमा संलग्नता रहेको थियो भनी मान्न नसकिने । ९प्रकरण नं।८० वादीका तर्फबाट स् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी प्रतिवादीका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रजित…
कानूनले नै अन्य वयस्क कैदी बन्दीबाट अलग राख्नुपर्ने बालबालिकालाई १८ वर्ष पुगी युवा भएको भन्ने आधारमा कारागारमा पठाउन नमिल्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (३) र (४) मा रहेको जघन्य कसुरमा हुन सक्ने सजायलाई दृष्टिगत गर्दा कसुर गर्दाका अवस्थामा बालबालि…
१० वर्षदेखि १४ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकालाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) ले अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने भनेको अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा २४(२) (क) मा वर्णित न्यायोचित आधार र कारण नखुलाई त्यस्तो उमेर समूहका बालबालिकाल…
चिकित्सकले शव परीक्षण गर्दा देखिएको शारीरिक अवस्थाको विवरणलाई विशेषज्ञको हैसियतले बकपत्र गर्दा उल्लेख गरेको विषयसम्म प्रमाणमा लिन सकिने । मृतकको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट हुने विषय भएकाले कर्तव्यबाट मृत्यु भएक…
कुनै कारण र आधार नखुलाई अमूर्त र हचुवा तवरबाट “न्यायको मकसद पूरा हुने” भनी फैसलामा लेखिँदैमा यसको औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६) वस्तुगत, तार्किक र न्यायोचित आधारमा “न्यायको मकसद” पूरा भएको देखिनुपर्ने । कसुरको गम्भीरता बढाउने पर्याप्त र मनासिब आध…
जन्ममिति जस्तो कुरामा इस्वी संवत्लाई विक्रम संवत्मा परिणत गर्दा कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारण फरक मिति लेखिएकोमा त्यही कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्न नसकिने । कार्यालयबाट भएको गल्तीले निवेदकको हक नजाने । (प्रकरण नं.५)
घटनामा प्रयोग हुन पुगेको हतियार जोखिमी थियो वा थिएन भन्ने कुराका आधारमा मात्रै कसुरको निर्धारण गर्न नमिल्ने । सो हतियारबाट कसरी दुष्परिणाम पैदा हुन पुग्यो, वा कार्यको परिणामप्रति कर्ताको कुनै स्वाभाविक सचेतना थियो वा थिएन भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण र विचारणीय…
दुई पक्षबिच भएको लिखतमा तेस्रो पक्षको नाम उल्लेख हुनु र त्यस्तो पक्षको संलग्नता अन्य प्रमाण परिबन्धबाट प्रमाणित नभएको अवस्थामा कुनै लिखत कागजमा नाम उल्लेख भएकै आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी बिगोको फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) बहन गराई बिगो…
कर्मचारीले अवकाश प्राप्त हुँदा बहाल रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा नपाएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा तत्कालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सावधिक जीवन बिमाबापतको पाउने रकम सुविधा प्राप्त गरिसकेपश्चात् आफू बहाल रहँदा कुनै प्रस्ताव पेस भएकै भरमा कानून लागु हुने मित…
विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले अभियोजन पक्षको उक्त दायित्व सीमित हुने वा समाप्त नहुने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गर…
शिक्षकको अभिलेख दुरूस्त राखी अनिवार्य अवकाश दिनुपर्ने कर्तव्य भएको विद्यालय शिक्षक किताबखानाले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट अवकाश हुने मितिभन्दा बढी अवधि काम गरेको अवधिको खाई पाइसकेको तलब भत्ता निवेदकको निवृत्तिभरणबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको तथा असुलउपर…
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. को साबिकदेखिको व्यवस्थालाई परिवर्तन, संशोधन वा खारेज नगरिएको कारण एकै प्रकृतिको कार्यमा एकातिर चेकको रकम प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने व्यक्तिसँग चेकको धारकले आफैँ वादी भई फौजदारी मुद्दाको रूपमा ऐ. दफा १०७क. बमोजिम दाबी ल…
उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा सामग्री (raw material) आयात गर्न नपर्दा राष्ट्रकै व्यापार बचत (trade surplus) हुने र आर्थिक वृद्धि (economic growth) मा समेत मद्दत पुग्ने । राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि उद्यमीहरूलाई मुलुकमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी बस्ने वातावरणको…
थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता न्यायिक निकायमा राज्यले गर्नुपर्ने नियुक्तिमा भएको ढिलाइकै कारण अनिश्चित कालसम्म अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहन्छ भने संविधानप्रदत्त हकको प्रचलनको लागि अदालतले यदाकदा असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना हुन…
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयरधनीले सजिलै बजारमा आफ्नो सेयर बेच्न नसक्ने, कम्पनीको नियमनलाई पनि कम्पनी ऐनले केही खुकुलो बनाएको र व्यवहारमा प्रा.लि. कम्पनीहरूमा सेयरधनीहरूको सोझो हस्तक्षेप रही साझेदारी फर्म जस्तै चलाउन प्रयाससमेत हुने गरेको अवस्था रहेकोले प्राइ…
परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई ग्रहण गरी कसुरदार ठहर गर्नुपर्दा प्रमाण कानूनका केही मूलभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) प्रतिवादीको निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्ने वैकल्पिक निष्कर्षको सम्भावना छ भने त्यस्तो अवस्थामा केवल परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई मात…
कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरी आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्ने माध्यमको रूपमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न नमिल्ने । यो सिद्धान्त जहाँसुकै र जहिलेसुकै प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने सिद्धान्त होइन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासन, कानूनको शासन जस्ता कुर…
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल…
कसुरको वर्गीकरण आफैँमा प्राविधिक विषय हुने हुँदा जाहेरी दरखास्त दिने व्यक्तिलाई कानूनले गरेको कसुरको वर्गीकरणको प्राविधिक विषयमा सूक्ष्म जानकारी नहुन सक्दछ जसको कारण जाहेरी दरखास्त दिँदा कसुरको फरक नाम उल्लेख भएको हुन सक्छ । अनुसन्धान हुँदै जाँदा अनुसन्धानकर्त…