नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10823 · वि.सं. २०७९

नि.नं. 10823 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने पनि नमिल्ने । एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा यो दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुने । फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ परी आएका केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.10823
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2077/09/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्‍मालता माथेमा
मुद्दा नं.०७७-WH-०१४८ | ०७५-WH-१५२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७९, नि.नं. 10823
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्