नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 10823 · वि.सं. २०७९
नि.नं. 10823 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको व्यवस्था अदालतको तजबिजमा प्रयोग गरिने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने ठहर भएका जुनसुकै व्यक्तिले उक्त दफाबमोजिमको सुविधा पाउनुपर्दछ भनी अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्ने पनि नमिल्ने । एक वर्षसम्म कैद हुने ठहर भएका जुनसुकै मुद्दाका कसुरदारका हकमा यो दफा १५५ को प्रावधान आकर्षित हुने होइन । यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्नुअगाडि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरदारको उमेर, कसुर गरेको तरिका, आचरण जस्ता दफा १५५ मा तोकिएका सर्तहरू र सार्वजनिक नीतितर्फ पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक हुने । फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ परी आएका केही रकम बुझाएर कैद बस्नबाट फुर्सद पाउने गरी उल्लिखित संहिताको दफा १५५ बमोजिम छुट दिनु मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 10823 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2077/09/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा |
| मुद्दा नं. | ०७७-WH-०१४८ | ०७५-WH-१५२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७९, नि.नं. 10823 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
