विवादकै कारणले थानामा ट्याक्टर राख्दैमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा रहेको नपाइने । (प्रकरण नं. १३) वादी दावीमा श्री ५ को सरकार उपरको दावी हो वा कर्मचारी उपरको दावी हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारी कर्मचार…
नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०४९ नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ८३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको देखियो । उक्त नियमावलीले नगरपालिकाको कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र निवेदक नगरपालिकाको कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन। यस्तो अवस्थामा निजामती…
नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ मा समितिले समय समयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी २ वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्क्राउन वा कुनै प्रकारले…
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइ…
बाबुले पाउने अंशबाट मात्र छोरा स्वास्नीले अंश पाउने स्थिति भएकोले बाबुले निजकी भाउजुसँग गरेको मिलापत्रबाट यो पुनरावेदक वादीहरुका हक हितमा असर पर्यो भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
अदालत पशुपति अमालकोट कचहरीको निर्णय उपर विचार गर्न पूर्ण सक्षम देखिने । (प्रकरण नं. १५) बिना कुनै सबूद मौखिक जिकिर लिदैमा त्यसलाई आधार मानी उजूर गर्ने हकदैया नै छैन भनी नालेस खारेज गर्नु पर्ने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) दर्तावालाको हकदार छँदाछँदै हकदारलाई…
लिखत भएको मितिमा पुनरावेदक मोही थिए थिएनन् ? अथवा निजले मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र निजलाई मोही हैसियतको निखन्न पाउने कानुनी हक उपलब्ध हुन्छ वा मोही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अघि पनि खुद जोती आएको सम्म नाताले त्यस्तो हक दावी गरी मुद्दा चलाउने हक…
मिति ०४९।३।२६ को बजेट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आर्थिक ऐन, ०४९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा भन्सार महसूल तोक्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसार भन्सार महसूल दर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुरानो नयां बनाइएको गाडीको महसूल सम्म तोक्न…
अपुताली एकलौटी रुपमा पर्ने भन्ने आधारको रुपमा धर्मपुत्रको लिखतलाई लिएको पाइन्छ। सो लिखत पारित नहुंदा प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ भन्ने र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनले निजी जग्गाको वन पैदावारलाई निजी सम्पत…
बाबुको नामको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएमा सबै छोराको हक लाग्ने भन्ने मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) आफ्नो बाबुको नाममा रहेको सम्पत्ति निजको परलोक भएपछि आफूले गुठीका महन्तलाई तिरोसम्म गर्दैमा एकाधिकार भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) एकाधिकार हुनको लागि…
निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिटनिवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) शेयर नपर्नेका हकमा बढी व्याज…
अंशियारहरुको बीचमा अंशबण्डा गर्दा वा अंश हक छोडपत्र गर्दा दान बकसको १ नं. को प्रयोग गर्ने व्यहोरा नै उक्त दान बकसको उद्देश्य अनुकूल नरहने । (प्रकरण नं. १३) अंशको हक जस्तो जन्म देखि नै प्राप्त हुने हकको लागि एउटा अंशियारले अर्कालाई अंश दान वा बकस गरेर दिन नमिल्…
मोही मरेपछि मोही हक अपुताली जस्तो गरी प्राप्त हुने हक नभै निजको पत्नी, छोराहरु मध्ये जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्तिले मात्र मोही हक पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको र वादीको लोग्नेलाई मोहीको मृत्यु पश्चात मोही पत्याएको भन्ने कुरा वादीले नै उल्लेख गर्न नसकेको समेत…
एकपटक अंशबण्डा भै छुट्टी भिन्न भैसकेपछि पुनः माना जोडी सगोलमा बस्ने मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशन महलको १ नं. अनुसार पारित गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०) मिति २०४७।१।१ को साहु नागेन्द्र प्रसाद यादव ऋणी यिनै निवेदिकाको छोरा रामविलास यादव बीच भ…
काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति ०५१।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णयमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई भर्याङ मर्मत गरे बापत निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गरेकोमा विवाद देखिन आएन। नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम साविकै रुपमा कायम राखी पुर…
जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (३) मा “पुन नाप जाँच भएको क्षेत्रमा साविक नापजाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीको नामम…
वन ऐन, २०१८ को दफा ४० मा काठ वा अरु वन पैदावार निकासी पैठारी गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियम बनाई लागू गरेको लिखितजवाफबाट सम…
वादीले प्रतिवादीको पति श्यामप्रसादसंग २ बिगाहा जग्गा खरिद गरी लिएकोमा स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । २ विगाहा भन्दा बढी जग्गा राजीनामा गरी लिएको भनी वादीले आफ्नो दावीमा जिकिर लिन सकेको देखिदैंन । राजीनामामा नै २ बिगाहा जग्गा भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुंदा २ बिगाहा…
जुन बखत जुन कानुन जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । मिति २०४८।७।२२ पछि लेखापरीक्षण अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुन निर्माण नभैसकेको अवस्था निष्क्रिय भनी निवेदकले चुनौति दिएक…
मुलुकी ऐन, (सातौं संशोधन) २०३४।९।२७ द्वारा संशोधित अंश बण्डाको महलको ३० नं. बमोजिम २०३४।९।२७ सम्ममा व्यवहार प्रमाणबाट छुटिएको स्थिति देखिनको लागि बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई प…
अंशियार नै नभएको व्यक्ति उपर अंश दिलाई पाउं भन्ने वादी दावी अंशबण्डाको ऐनले लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) अंशियार नै नभएको प्रतिवादी उपर अंशबण्डा दिलाई छुट्याई पाउं भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
अ.बं. १४ नं. मा आफ्ना पालामा परेका मुद्दा फैसला गर्दा प्रतिवादी परेको वा पर्ने अवस्था पुगेको मिति देखि आफ्ना इलाकाको झगडियाको ६ महिना, आफ्ना अड्डाको इलाका देखि एकसय कोष सम्म टाढाका ईलाकाको झगडियाको ९ महिना र त्यस भन्दा टाढाको झगडियाको १ वर्ष सम्ममा फैसला गर्नु…
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्धी नया“ व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्यायपालिकाको संरचना बमोजिमको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लागि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन…