नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5056 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 5056 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिटनिवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) शेयर नपर्नेका हकमा बढी व्याज रकम फिर्ता दिने गरी राखेको शर्तलाई स्वीकार गरी दर्खास्त दिनेले व्याजको प्रश्न उठाउन करार कानून विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकले माग दावी गरेको शेयर वितरणको सम्बन्धमा २०५१।४।३२ को गोरखापत्रबाट शेयर बिक्री वितरण भै बढी रकम फिर्ता दिने र शेयर बाँडफाँड पत्र वितरण बारेको सूचना प्रकाशित भएको देखिएकोले यसरी शेयर वितरण भैसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको माग बमोजिम रिटनिवेदन जारी गर्न निरर्थक हुन जाने भएकोले रिट आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 5056 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/10/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 5056 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
