नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5052 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 5052 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति ०५१।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णयमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई भर्‍याङ मर्मत गरे बापत निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गरेकोमा विवाद देखिन आएन। नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम साविकै रुपमा कायम राखी पुरानो घरको कुनै भाग मर्मत गर्नु परेमा वा छानामा उपयोग गरिएका कुनै चिज हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्ने सम्म देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(१) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई कुन ऐनको कुन दफाले रु. १०१।– जरिवाना गरेको हो, सो कुरा काठमाडौं नगरपालिकाको मिति ०५१।२।३१ को निर्णयको प्रतिलिपि र लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आएन। अतः कानुनी आधार बेगर सजायभागी गराउन नहुने हुंदा ऐनको उल्लेख नै नगरी निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखको मिति ०५१।२।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.5052
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2051/11/01
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 5052
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्