नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5044 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 5044 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्धी नया“ व्यवस्था गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्यायपालिकाको संरचना बमोजिमको पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लागि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय अदालत, अञ्चल अदालत र जिल्ला अदालत यथावत कायम राख्ने प्रयोजनको लागि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३०(३)(४) को व्यवस्था भएको मान्नु पर्दछ । धारा १३०(३)(४) ले नयां पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गठन नभएसम्म बीचमा खाली नहोस् भनी पूर्ववत स्थितिलाई जारी राख्ने काम सम्म गरेको देखिन्छ । धारा १३०(३)(४) को व्यवस्था संक्रमणकालिन व्यवस्था मात्र हो । हालको संविधानको धारा १३०(३)(४) ले साविक अदालतका साविक न्यायाधीशलाई नया“ संविधानको व्यवस्था अनुसार नियुक्त भई पदस्थापना गरेको भन्न नमिल्ने देखिँदा निवेदकलाई नेपाल निजामती सेवा नियमावली तथा न्याय सेवा (श्रेणी विभाजन, भर्ना र सरुवा र बढुवा) नियमावली अन्तर्गतकै निजामती कर्मचारी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Protection) प्राप्त गर्नको लागि नयां हालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिशमा नयां नियुक्त हुन पनि पर्ने हुन्छ । हालको संविधानको धारा १३०(३)(४) को आधारमा हालको संविधान बमोजिमको संवैधानिक संरक्षण निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) वर्तमान संविधान बमोजिम नयाँ न्यायिक व्यवस्था परिचालित नभइसकेको अवस्थामा निवेदक साविक जिल्ला अदालतकै न्यायाधीशको निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतकै कर्मचारी रुपको न्यायाधीश पदमा भएको मान्नु पर्ने हुंदा निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७.१(३) प्रयोग गर्न मिल्दैन भनी निवेदकले लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) पुरानो नोकरशाही अर्थात् सरकारी कर्मचारीको सेवा व्यक्तिगत घरमा काम गर्ने नोकरको जस्तो हो भन्ने पुरानो धारणा मानसिकताको अवशेषको रुपमा रहेको अवस्थामा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई वर्तमान संवैधानिक परिप्रेक्षमा लागू हुने भन्न उपयुक्त हुंदैन । किनकी संवैधानिक व्यवस्थामा मूलभूत परिवर्तन आएपछि सोही अनुरुप प्रतिपादित नजीर व्याख्यामा पनि परिवर्तन आएको सम्झनु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) २० वर्ष पछि हरेक कर्मचारीको सेवा श्री ५ को सरकारको निगाहमा हुन्छ, अर्थात सेवा सुरक्षाको अवधि समाप्त हुन्छ । Doctrine of pleasure अनुसार श्री ५ को सरकारले २० वर्ष पुगेको जोसुकैलाई मनोगत आधारमा पनि अवकास दिन सक्दछ भन्न समुचित नहुने । (प्रकरण नं. १३) जहां स्वेच्छाचारिता फष्टाउंछ त्यहां कानुनी राज जस्ता आदर्श मूल्य अस्ताउछ । त्यसैले कानुनी राजलाई मानव मूल्य संरक्षक मानिन्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारलाई न्यूनतम वस्तुगत आधार बिना पनि मनोगत आधारमा कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने जस्ता कार्य गर्ने छूट हुन्छ भनी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा संझन, अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) कर्मचारी बीच विभेदकारी असमान व्यवहार गर्दा मनासिब औचित्य विवेकशीलताको वर्तन हुनै पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । (प्रकरण नं. १४) बिना आधार कारण कसैलाई अवकाश दिने, कसैलाई सेवामा कायम राख्ने गरेको कार्यको औचित्य श्री ५ को सरकारले आफ्नो लिखितजवाफमा समेत दर्साउन नसकेको हुंदा मनासिब र न्यायसंगत तरिकाले नियमको प्रयोग भएको भन्ने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) राज्य शक्ति संचालन गर्ने प्रत्येक निकाय अधिकारीले आफ्नो कार्यको कारण सहित औचित्य स्थापित गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कानुनद्वारा प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा पनि विवेकपूर्ण र न्यायशील तरीकाले गर्नुपर्छ भन्ने सद्विवेकको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी मनोमानी स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोगमा रोक लगाएको हुने । (प्रकरण नं. १४) राज्य कानुनी व्यक्ति हो र सरकारले राज्यको प्रशासन गर्दछ । तसर्थ हरेक कानुनी व्यक्तिको कार्य कानुन र न्यायसम्मत हुनु पर्ने सरकारी कार्यको अन्तरनिहित लक्षण हो । तसर्थ कर्मचारीहरु मध्ये कसैलाई राख्ने र कसैलाई नराख्ने गर्दा त्यस्ता कार्यको मनासिब आधार कारण, अवस्था हुनु पर्ने कुरा राज्य शक्ति निष्पक्ष र विवेकशील तरीकाले प्रयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने सर्वमान्य अवधारणा र सरकारको संगठित प्रकृतिले अनिवार्य बनाउने । (प्रकरण नं. १५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 5044 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/10/09 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 5044 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
