सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २३१ / ४४०

नि.नं. 5091वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

निजामती कितावखानामा बाट निवेदकको निवेदन पर्दा मिति २०४९।१२।२ मा निवेदन अनुसार नै पछि हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको मिति १९९८।१०।१ लाई कायम गरी संशोधन भएको देखिन्छ । तर पनि निजामती कर्मचारीले नोकरीमा प्रवेश गर्दा भरेको सिटरोल फाराम निजा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5090वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

किर्ते मुद्दा र लिखत नामसारी दर्ता बदर समेत दुई मुद्दाको म्याद एकै दिन एकै मितिमा तामेल भई किर्ते मुद्दामा सो म्यादको आधारमा निदेवकको प्रतिउत्तर परी कारवाही भैरहेको कुरामा विवाद छैन । एकै मितिमा दुवै मुद्दामा म्याद तामेल भएकोमा एउटा मुद्दामा प्रतिउत्तर फिराइ अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5089वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

खिचोला मेटाई घर उठाई चलन समेत

विवादति कि.नं. १९३, १९४ का जग्गाहरु एउटै प्लटको जग्गा हो सो जग्गामा खिचोला गरेको भन्ने मिति पनि एउटै कायम गरी फिराद गरेको र जग्गा धनी पनि एउटै व्यक्ति भएको अवस्थामा अ.वं. ७२ नं. को त्रुटी भएको देखिन नआउने । (प्र.नं. १६)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5088वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

महाकाली सिंचाई विकास समितिको मिति २०५०।४।१५ र २०५०।४।२० को जलश्रोत सचिवको अध्यक्षतामा बसेको ५६ औं बैठकले निर्धारित समय भित्र ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेकोले सदस्य सचिव (प्रोजेक्ट मैनेजर) ले नै पूर्ण अन्त (Full Termination) गरिएको पत्र जारी (Issue) गर्ने नि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5087वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

परमादेश

निवेदिका स्थायी रुपमा प्रशासकिय अधिकृत वा लेखा अधिकृतमा नियुक्त गरेको फाइलबाट देखिन्न । सहायक प्रशासकिय अधिकृतबाट लेखा अधिकृतमा ब्ककष्नल गरेको सम्म संचालक समितिको २०४६।५।२३ को पत्र देखिंदा त्यस्तो Assignment लाई स्थायी नियुत्ती गरेको भन्ने स्थिति देखिन्न । स्थ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5086वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोमा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदकले आफ्नु हकभोग भएको सबुद प्रमाण सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यस्तो निवेदन परेपछि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम सबदु प्रमाणको आधारमा दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सोही बमोजिम निर्णय गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5085वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउं ।

निवेदकलाई नि.से.नि. को नियम १०.६(१) को अभियोगमा मुल अड्डा प्रमुख (जिल्ला वन अधिकृत) ले दुई ग्रेड रोक्का राख्ने सजाय गरेकोमा सजाय सदर गरी नियमको उल्लेखसम्मलाई पुनरावेदन तहबाट सच्याइएको देखिंदा निवेदक उपर लगाइएको अभियोग वा सजाय नै फरक परेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5084वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

अधिकारपृच्छा

कुनै विषयमा कानूनी कारवाही चलाएर विवादको न्यायिक निरुपण गराउन अदालतको सहारा लिने हक साधारणतः त्यो विषयमा आफ्नो कुनै निजी हक वा सरोकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5083वि.सं. २०५२पूर्ण इजलास

लिखत बदर ।

आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गा जिव कुमारी पन्तले धनराज विष्टलाई राजिनामा गरी दिएको देखिन आएको हुँदा जिव कुमारीले धनराज विष्टलाई गरी दिएको मिति २०३९।३।७ को लिखत र सो लिखतको आधारमा गराएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्‍याएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिंदा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5082वि.सं. २०५२पूर्ण इजलास

मोही प्रमाणपत्र पाउं

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोही कायम हुने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने र उपदफा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5081वि.सं. २०५२पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

निवेदकले दिएको विन्तिपत्रमा पनौती विद्युत योजना भित्र गुठीको जग्गा परेमा सो गुठीको मुआब्जा वापत श्री ५ को सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरी दिनु र सो गुठीको जग्गाको सट्टा भर्ना खरिद गर्न पर्ने हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले जग्गा खोज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5080वि.सं. २०५२पूर्ण इजलास

जग्गा खिचोला

आफ्नो जग्गामा अर्को पक्षले नगर पंचायतबाट पर्खाल लगाउने स्वीकृति पाए पछि आफ्नो जग्गा भए तत्काल नै उजुर बाजुर गरी पर्खाल भत्काउन लाउने अथवा जग्गामा आफ्नो हक कायम गराउन पर्ने स्वभाविक प्रक्रिया केही नगरी चूप लागी बस्नु र १५ वर्ष पछि गएर खिचोला गर्नुबाट वादीको नाल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5079वि.सं. २०५२पूर्ण इजलास

खिचोला हक कायम समेत ।

घर जग्गा वा कुनै सम्पत्ति उपर स्वामित्व हुने व्यक्तिले सो घर जग्गा वा सम्पत्ति कानून अनुसार निर्वाध रुपमा भोग चलन गर्न पाउँदछ । त्यस्तो घर जग्गा वा सम्पत्तिमा अरु कसैले आफ्नो भौगाधिकार वा अरु कुनै किसिमको हक रहेको भनी दावी लिएमा सो कुरा प्रमाणित हुनुपर्छ र त्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5078वि.सं. २०५२पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

ऐ. ऐ. तदर्थ समितिको अध्यक्ष सुनिल कुमार भण्डारी ऐ. ऐ. का तत्कालिन अध्यक्ष कमल शाह ऐ. ऐ. का तत्कालिन महासचिव डा. विशवम्भर प्याकुरेल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5077वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

हाडनाता करणी

कुनै कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक कानून प्रष्ट हुँदा हुँदै व्याख्या गरी कसुरदार कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११) मुलुकी ऐन, २०२० सालको शुरु संस्करणमा भएको शब्द पछि, पछिको संस्करणमा के कति कारणले फेरिन गएको हो, त्यो जनसामान्यले बीसौं वर्ष अघ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5076वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो जिम्माको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा सो फाँटवारीमा देखाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा बण्डा नलाग्ने भनी जे जस्तोसुकै कैफियतका कुरा लेखेको भए पनि कुनै पनि अंचल सम्पत्ति अंशियारहरुको बीचमा बण्डा नलाग्ने भनी अदालतबाट ठहर निर्णय नभएसम्म बण्डा न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5075वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण वा जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरी पाउं

कुनै पनि कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारी जुन कार्य कानूनमा आधारित हुनु पर्दछ । कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि कार्य गर्न कानुनले अख्तियार दिएको र सो अख्तियारको प्रयोग विधि कानूनमा तोकिएको भएमा सो विधि पनि अनुसरित हुनुपर्ने । (प्र.नं. ११) गा.वि.स लाई र प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5074वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

कानून बमोजिमको निर्णय वेगर जफत गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) समयमा सामान फिर्ता नलगेको कारणले श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने हकमा निवेदक त्रि.वि. बाटै पासपोर्ट मुद्दाका सिलसिलामा पक्राउमा परी थुनामा रहेको र २०५१।३।९ मा मात्र थुनाबाट छुटेको देखिँदा थुनामा रहेका व्यक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5073वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

अंश

बण्डापत्र पास गरी छुट्टिई बसेकाले छुट्टिई अलग भई बसेपछि स्वास्नी विवाह गरी ल्याएमा त्यस्तो स्वास्नी र छोराले आफ्नो बाबुको अंश भागमा परेको सम्पत्तिमा मात्र बण्डा पाउने । (प्रकरण नं. १८) बण्डापत्रको सम्पत्तिबाट समेत वादीहरुले अंश पाउने हुँदा वादीहरुका हकमा फिराद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5072वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

सार्वजनिक बाटो कायम

भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर दुवै थरको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले ३’ को बाटो कायम हुने गरी गरेको फैसला उपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा ३ फिटको बाटो कायम गरेको सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5071वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

हक छाडी सकेको कुरा लुकाई अनधिकृत कागज बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने अवश्था नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5070वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश

मुआब्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाणिक वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार बेगर, निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि नि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5069वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश

धेरै अघि अंश पाउने भई छुटयाई दिने भन्ने अदालतको अन्तिम ठहर भएको फैसलालाई तहसिल फा“टबाट कार्यान्वयन गर्ने कार्य यदि कानुनसंगत छैन भने दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको कानुनी व्यवस्थाबाट जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्नेमा सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 5068वि.सं. २०५२संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेको श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →