नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5084 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 5084 — अधिकारपृच्छा
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै विषयमा कानूनी कारवाही चलाएर विवादको न्यायिक निरुपण गराउन अदालतको सहारा लिने हक साधारणतः त्यो विषयमा आफ्नो कुनै निजी हक वा सरोकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा भएको काम कारवाहीबाट आफ्नो कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकारमा आघात परेको व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त हुने । (प्र.नं. ९) जुनसुकै विषयमा जो सुकैले विवाद उठाएर अदालतमा आउन पाउने हो भन्ने त्यस्तो विवादहरुको कुनै अन्त्य नै हुँदैन । त्यस्ता स्थिति सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट बान्छनीय नहुने मात्र होइन, अपितु न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको दृष्टिकोणबाट पनि अनुचित र अव्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले प्रचलित कानूनले यस सम्बन्धमा स्पष्ट बन्देजहरु लगाएर अदालतबाट विवादको निरुपण गराउने हक सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा सीमित गरेको पाइने । (प्र.नं. ९) सार्वजनिक पदको नियुक्ति, निर्वाचन वा मनोनयन संविधान र कानून सम्मत रुपमा होस भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषय हो । त्यस्तो पद धारण गर्ने व्यक्तिको पदीय काम, कारवाही वा निर्णयबाट सार्वजनिक हक, हित वा स्वार्थमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यसैले त्यस्तो पदमा भएको अवैध नियुक्ति निर्वाचन वा मनोनयनको विरोध गरी त्यसलाई बदर गराउन त्यसमा कुनै किसिमको तात्विक सरोकार हुने देशको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतसँग अधिकारपृच्छाको माग गरी निवेदन दिन सक्ने । (प्र.नं. १०) संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत अधिकारपृच्छाको आदेशको माग गरी यस अदालतमा आउन निवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत हक, हित वा स्वार्थमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुँदैन । विवादास्पद पद सार्वजनिक पद हो भन्ने देखाउनु नै सो प्रयोजनको लागि पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तो पद बाहेक अन्य पदको नियुक्तिको बैधताको प्रश्न उठाउनको लागि मात्र आफ्नो व्यक्तिगत हकमा आघात परेको देखाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यस अवस्थामा साधारणतः नियुक्तिमा भएका प्रक्रियागत कानूनी त्रुटीको आधारमा वैधताको निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अधिकारपृच्छाको कारवाहीबाट जाँचबुझ र निर्णय हुन सक्तैन । (प्र.नं. १०) विवादास्पद पदहरु श्री ५ को सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गतका विशिष्ट श्रेणीका पदहरु हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । ती पदका पदाधिकारीहरुले कुनै निजी व्यवसाय वा रोजगारको काम गर्ने भनै सार्वजनिक सरोकारका सरकारी कामहरु नै गर्ने कुरा पनि निश्चित छ । यस सन्दर्भमा त्यस्तो प्रकृतिको उच्चस्तरीय सरकारी पदहरुलाई “सार्वजनिक पद” नभनेर के भन्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । तर सार्वजनिक सरोकारका कामहरु गर्नुपर्ने सबै सरकारी पदहरु अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि सार्वजनिक पद हुँदैनन । (प्र.नं. १३) कुनै पद “सार्वजनिक पद” हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्ने केही निश्चित आधारहरु छन्, जस अनुसार (१) त्यस्तो पदका पदाधिकारीहरुलाई संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा जनसाधारण प्रति कुनै कर्तव्य निर्वाह गर्ने अभिभारा सुम्पिएको हुनुपर्छ, (२) त्यस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्दा त्यो पदाधिकारीले राज्यको सार्वभौम कार्यकारिणी, विधायिकी वा न्यायिक अधिकार मध्ये कुनै अंश अर्थात् कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुनुपर्छ र (३) साथै त्यो अधिकारको प्रयोग उसले अरु कुनै माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने नभै संविधान वा कानून बमोजिम स्वतन्त्र रुपमा गर्ने हुनुपर्छ । जुन पदाधिकारीलाई संविधान वा अन्य कुनै प्रचलित कानूनले कुनै सार्वजनिक कर्तव्य सुम्पेको छैन, जस्तै स्वतन्त्र रुपमा त्यस्तो कर्तव्यसँग सम्बन्धित कुनै संविधानिक वा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दैन र जसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशनको आधारमा गर्नुपर्छ, त्यस्तो पदाधिकारी जस्तोसुकै माथिल्लो स्तरको सरकारी कर्मचारी भए पनि “सार्वजनिक पदाधिकारी” (Public Officer) भन्न अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि मिल्ने देखिंदैन । (प्र.नं. १३) कानून अन्तर्गत जनसाधारण प्रति कुनै कर्तव्यको निर्वाह गर्नु नपर्ने र आफू भन्दा माथिल्लो स्तरका पदाधिकारीले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग त्यस्तो पदाधिकारीको आदेश वा निर्देशनको अधिन रहेर गर्नुपर्ने अवस्थाका कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिव भए पनि तिनलाई अधिकारपृच्छाको प्रयोजनको लागि (साविक पेज नं. ३०८) सार्वजनिक पदाधिकारी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिवको पद संविधान वा विधायिकाद्वारा सृजित वा स्थापित पद होइनन् । आवश्यकतानुसार श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार त्यस्ता पदहरुको सृजना हुन्छ । श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिव वा सचिवले कानून अन्तर्गत स्वतन्त्र रुपमा कुनै अधिकारको प्रयोग गर्ने वा सार्वजनिक कर्तव्यको पालन गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । त्यस्ता पदाधिकारीले आफूलाई प्रत्यायोजन र गरिएको अधिकारहरुको प्रयोग श्री ५ को सरकारको नीति र निर्देशनका अधिन रहने गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो पद सार्वजनिक नियुक्ति वा रोजगारको पद (Public Employment) भए पनि त्यस्तो पदको नियुक्तिको बैधता अधिकारपृच्छाको आदेशबाट हुन सक्ने नदेखिने । (प्र.नं. १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 5084 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अधिकारपृच्छा |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2051/04/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 5084 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
