निजामती सेवा ऐन, २०४९ मिति २०५०/२/४ मा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मिति २०५०/३/२८ मा लागु भई निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज भई सकेको देखिन्छ । निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधनद्वारा संशोधित नियम ७.१(२) बमोजि…
निवेदकको मुख्य माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई धरौटी राख्न बाध्य तुल्याई सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको विपक्षहरुको काम कारवाही बदर गरी राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउ…
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने प्रत्याभूति धारा ११ ले दिएको छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १६ न…
मिति २०५२।२।९ मा शहीद मंच टुंडिखेल काठमाडौंमा गर्न लागेको आमसभाको कार्यक्रमलाई कुनै किसिमबाट बन्देज लगाउन र कुनै पनि किसिमको बाधा व्यवधान खडा गरी रोकतोक गर्नुका साथै मैले निमन्त्रण गरेका सुभाष घिसिङ समेतका विशिष्ट अतिथिहरुलाई नेपाल आउन नपाउने गरी रोक लगाउन समे…
नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ४४ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएको व्यापार व्यवसाय वा पेशामा पुजिगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा तोकिए बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असूल गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ को नियम ३७(१) म…
कैदको लगत असुल नहुन्जेल जेथा रहेको सम्पत्तिको दायित्व पनि बाँकी नै रहेको सम्झनु पर्छ अन्यथा जेथा जमानीको कुनै अर्थ नै नहुने । (प्र.नं. ९) तहसिलबाट पुरा हुनु पर्ने दायित्व पनि पुरा नहुनु र सम्पत्ति भने सधै रोक्का रहनु दण्ड सजायको २४ नं. को उद्देश्य अनुकुल मान्न…
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको उपचार माग गर्नेले संविधान वा कुनै नेपाल कानुनले दिएको हक हनन् भएको दर्शाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकको विपक्ष परियोजनाको सेवा गर्ने हक यो यस्तो ऐन वा नियमले सुरक्षित गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । कुनै…
अदालतबाट भएका फैसलालाई कार्यरुप दिनु मालपोत कार्यालय लगायतको सबै निकायको कर्तव्य हुन आउने । (१) (प्र.नं. ७) सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।४।२७ को निर्णयमा वडा फरक परेको अदालतले मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई जानकारी नगराएको भन्ने सम्म आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको…
जुन आधारमा निवेदकलाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा नमिल्ने भनिएको हो, सो आधार नै विद्यमान नहुँदा उक्त मालपोत कार्यालय काठमाडौंले मिति २०५०।९।१ मा श्री पशुपति भण्डार तहविल कार्यालयलाई लैखैको पत्रमा उल्लेख गरिएको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको भनिएको मिति २०५०।८।२८…
अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगर्ने जाहेरवाला र बरामदी मुचुल्काका मानिसको भनाईलाई प्रमाणित आधार मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४) प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित हुने स्वतन्त्र एवं भरपर्दो प्रमाण केही छैन । स्वतन्त्र एवं भरपर्दो प्रमाणकौ अभावमा विशेष प्रहरीमा भएको कागजको आध…
मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाबाट विधिकताले हटाएको र देहायका सदस्यहरु भन्दै देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने समेत परेकोबाट सदस्यहरुको निमित्त जुन पदावधि अयोग्यता तथा पदको समाप्तिका आधारहरु प्रयुक्त हुने हो सो नै आधार अध…
कित्ता काट्ने कार्यबाट प्रभावित हुने निवेदिकालाई सुन्ने भन्ने मौका दिएर मात्र निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित निर्णय गरी संशोधन कित्ताबाट गरेको त्रुटीपुर्ण देखिंदा सो मिति २०४९।३।२१ को मालपोत कार्यालय झापाको…
जुन विनियमको आधारबाट निवेदकलाई अवकास दिएको हो सो विनियम नै श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत नभएको अवस्थामा सो आधार लिई निवेदकलाई विपक्षी कोषको सदस्य सचिवको सेक्रेटरी पदबाट अवकास दिएको कार्य कानून सम्मतः नभई त्रुटीपूर्ण देखिने । (प्र.नं. १३)
ऐन बमोजिम छनौट समितिको काम कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पाएको उपकुलपति अध्यक्ष भएको समितिले नतिजा प्रकाशन नगरी अन्तरवार्ता तथा नतिजा प्रकाशन विशेष समतिले नतिजा प्रकाशन गरेको काम अधिकारविहिन समितिबाट भएको देखिंदा उक्त सिफारिस तथा सो सिफारिसको आधारमा…
अंश वापत प्राप्त भएको निवेदनको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै कारवाही गर्न मिल्दैन । त्यसमा कारवाही गरी विपक्षीलाई बुझ्ने तारेखमा राख्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारवाही गर्न अनधिकृत हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन…
आसामीले छोराको हक दर्ता तिरो भोगको जग्गा निजको मन्जुरी विना विक्री गरिदिने अधिकार नभए पनि सो बमोजिम विक्री गरी दिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखित कच्चा ठहर्नेमा विवाद छैन । तर कसैले अरुको हकको जग्गा राजिनामा गरिदिन्छु भन्ने त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशन महलको व्यवस्था अन्त…
अंशवण्डाको ३२ नं. ले ४ वटा पूर्वावस्थाको सृजना गरेको पाइन्छ । पहिलो अंश घटी बढी गर्न नहुने, दोश्रो अंशियारलाई चित्त नबुझेको हुनु पर्ने, तेश्रो १६ वर्ष नाघेको हुन पर्ने र चौथो ३ महिना भित्र नालेस गरेको हुनुपर्ने । उक्त ३२ नं. मा अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ वर्ष नाघे…
निवेदकलाई जुन नियमावली प्रयोग गरी अवकास दिएको हो सो नियमावली नै खारेज भै सकेपछि लामो अवधिसम्म चुप लागी विलम्ब गरी मिति २०५१।६।१२ मा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो । रिट निवेदनमा घरायसी कारणले विलम्ब भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदनमा घरायसी कार…
मिति २०४९।८।३० को बैठक नं. ४२३ को संचालक समितिको निर्णयको माईन्यूटमा “३० वर्ष नोकरी अवधि पुगेका निम्नलिखित कर्मचारीहरुले पनि नोकरीको हदबाट अवकाश पाउने जानकारी भयो” भन्ने सम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । कुन ऐन वा नियम अनुसार निवेदकलाई अवकास दिइएको हो ? उक्त निर्णयमा…
शर्त विपरित भएपछि शर्त विपरित कार्य गर्नेको सो हदसम्म शर्ताधिन हक समाप्त भएको मान्नुपर्ने । (प्र.नं. ८) हक पक्का भैसकेकोले मात्र रजिष्ट्रेशनको ६ नं. अनुसार पर्दछ । रजिष्ट्रेशनको ६ नं.मा हक पक्का भैसकेका व्यक्ति व्यक्तिका बीच हक स्थानान्तरण हुने विषय पर्न आउने…
शुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मात्र नभई डाँका समेतको बारदात भएको, सोही वारदातको सिलसिलामा ज्यान मार्ने उद्योगको घटना घटेको भन्ने पाइन्छ । डांका भएको नदेखिएपछि ज्यान मार्ने उद्योग ठहर्नका लागि प्रतिवादीले हानेको गोली लाग्ने भनिएको नैन बहादुर चन्दसँग रिसइवी नभएको अव…
सर्वे नापी हुनु पूर्व भएको जग्गाको क्षेत्रफलमा परिवर्तन भई दर्ता भएको भए निवेदकले सोलाई बदर गराउनुपर्ने । (प्र.नं. ८) कि.नं. २०८ को जग्गाको दर्ता कायम रहेसम्म सो भन्दा पूर्वको अवस्थालाई लिई निवेदकको जग्गा कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)