नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6008 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 6008 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अदालतबाट भएका फैसलालाई कार्यरुप दिनु मालपोत कार्यालय लगायतको सबै निकायको कर्तव्य हुन आउने । (१) (प्र.नं. ७) सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।४।२७ को निर्णयमा वडा फरक परेको अदालतले मालपोत कार्यालय महोत्तरीलाई जानकारी नगराएको भन्ने सम्म आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको देखिन आयो । वडा समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने रिट मुद्दाको जानकारी मालपोत कार्यालयलाई दिनु पर्ने प्रकृतिको निर्णय नभएको, जग्गा खिचोला फैसला बदर मुद्दामा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था पर्दैन । तसर्थ विपक्षी मालपोत कार्यालयले जुन आधारमा दर्ता गर्न इन्कार गरेको हो ती आधार कानूनी नदेखिएको र मालपोत कार्यालयले निवेदकले जिति पाएको पोखरी कुन हो भन्ने समय भई पोखरी एकिन गर्नुपर्ने भएमा अदालतका सम्बन्धित मिसिलहरु, मुद्दा गर्ने हलखोरी पञ्चायत लगायतका कार्यालयबाट बुझ्न वा निवेदकलाई निजसँग भएको सबै कागज प्रमाण पेश गर्न लगाई पोखरी एकिन गर्न सक्नेमा सो तर्फ कुनै कारवाही नगरी निवेदकको माग बमोजिम पोखरी दर्ता गर्नु ईन्कार गरेको कानुनसंगत नहुने । (प्र.नं. ७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6008
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय वर्ष / मिति2051/08/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 6008
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्