नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6005 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 6005 — उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मनोनित अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छाबाट विधिकताले हटाएको र देहायका सदस्यहरु भन्दै देहायमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित चिकित्सक अध्यक्ष भन्ने समेत परेकोबाट सदस्यहरुको निमित्त जुन पदावधि अयोग्यता तथा पदको समाप्तिका आधारहरु प्रयुक्त हुने हो सो नै आधार अध्यक्षका निमित्त पनि प्रयोग हुने हो भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहने । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनमा भइरहेको व्यवस्थालाई विधि निर्माताले पछि बनेको कानूनद्वारा हटाउँछ भने विधि निर्माताले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नराखेको मान्नु पर्दछ । अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारको इच्छामा नरहेपछि निजको पदावधि अयोग्यता वा अध्यक्षको पदको समाप्तीको कुनै आधार नै हुँदैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३) कानूनद्वारा संस्थापित निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीहरुको सेवा अवधि अयोग्यसता पदको समाप्तिका आधारहरु कानूनद्वारा निर्धारित भएकै हुन्छ । अध्यक्ष भएको नाताबाट पदावधि राजीनामा दिन सक्ने लगायतका व्यवस्था निजको हकमा कानूनमा व्यवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था गरिएको छैन भन्न सकिने अवस्था हुंदैन। कानुनले त्यस्तो असिमित, निरंकुश र निरपेक्ष व्यवस्थालाई कहिले पनि अंगिकार गरेको हुँदैन । प्रजातान्त्रिक सरकार कानुन बमोजिम सरकार हुन्छ, व्यक्तिको सरकार हुंदैन । (प्र.नं. १३) नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा मनोनित वा निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पदावधि समाप्त हुनुपूर्व नै हटाउन वा बर्खास्त गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई कानूनद्वारा अधिकार प्रदान गरेको पाईदैन । निवेदकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिइएको पत्रमा अध्यक्ष पदबाट हटाईएको वा अवकास दिएको भन्ने नभई निजको स्थानमा अर्को चिकित्सकलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको कार्यबाट निवेदक सो पदमा नरहेको भन्ने देखिन आउँछ । जुन कार्य प्रत्यक्ष रुपबाट गर्न कानूनले अधिकार दिंदैन सो कार्य अप्रत्यक्ष रुपले गर्न पाइन्छ भन्ने नमिल्ने । (प्र.नं. १४) गैर कानूनी कार्य सदैव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जे सुकै जुनसुकै ठाउँबाट होस सदैव गैरकानूनी नै हुन्छ । (प्र.नं. १४) कानूनले सदस्यता नरहने व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा कानून बमोजिम बाहेक श्री ५ को सरकारले मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई अवकास दिन पाउने अकुंठित अधिकार प्राप्त छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) श्री ५ को सरकारले कुनै पनि तजविजि अधिकारकोव प्रयोग मनमानी किसिमबाट गर्न नपाइने कानून, विवेक र तर्कसम्मत तरिकाबाट गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । (प्र.नं. १५) मेडिकल काउन्सिल नेपाल अधिराज्यका चिकित्सहरुको योग्यतालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक औषधिको बैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्न निमित्त आधुनिक औषधिमा योग्यता पुगेका चिकित्सकहरुको रजिष्ट्रेशन गर्ने समेतका कार्य गर्ने अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । यस संस्थाको मनोनित तथा निर्वाचित सदस्यहरु औषधी विज्ञानमा प्रतिष्ठान आर्जन गरेका व्यक्तिहरु हुन्छन् । यस मध्ये अध्यक्षलाई मनोनित गरिएको आधारमा बिना, आधार र कारण देखाई तजविजि अधिकारको प्रयोग हुन्छ भने मनोनित गर्नेलाई अवकास दिन सक्ने अन्तर्निहित अधिकार छ भन्ने आधारमा अवकास दिइएको कुरालाई तर्क र विवेकसम्मत मान्न नसकिने । (प्र.नं. १५) कानुनले निर्धारित नगरेको अवधि भित्र काउन्सिलको विघटन गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गर्नु पूर्व काउन्सिलको कार्यमा अनियमितता देखिन आएमा त्यस्तो कार्यमा सुधार ल्याउन वा सच्याउन सूचना दिनुपर्ने उक्त ऐनको दफा १८ ले समेत व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिलको विघटनको अर्थ अध्यक्ष र सदस्य लगायत सबैको कार्यविधिको समाप्ति हो । काउन्सिलको विघटनको आधार र कारण कुनै मनोनित अध्यक्ष वा सदस्यलाई लागु हुने व्यवस्था होइन । काउन्सिल विघटनको सम्बन्धमा अवस्था र कारण परेमा सूचना गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने काउन्सिलको अध्यक्षलाई पदबाट अवकास दिनु पूर्व कुन आधार र कारणमा अवकास दिनु परेको हो सो आधार र कारण उल्लेख नगरी अवकास दिने क्रिया कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५) कुनै पनि तजविजि अधिकारको प्रयोग तर्क विवेक र कानूनसम्मत हुनु पर्दछ । तजविजि अधिकारको प्रयोग तर्क विवेक, कानूनसम्मत छैन भने त्यस्तो प्रयोग स्वेच्छाचारी निरंकुश मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १५) कानूनद्वारा संस्थापित संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कारण अवकास दिनु तजविजि अधिकारको नाउँमा स्वेच्छाचारी कार्य हुने । (प्र.नं. १५) कानुनद्वारा पदावधि तोकिएको पदमा कानुनले सदस्यता समाप्त हुने अवस्था बाहेक त्यस्तो पदबाट अवकास दिन श्री ५ को सरकारलाई सक्षम तुल्याएको छैन । (प्र.नं. १५) नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा ५ को अध्यक्ष र सदस्यको पदावधिको व्यवस्था झिकी सो दफाको संशोधनको ४ वर्षको पदावधि कायम गरेपछि मूल ऐनको दफा ७ को सट्टा ल्याइएको दफा ७ ले सदस्यता समाप्त हुने अवस्थाको उल्लेख गरेको अवस्था नपरी कुनै अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउने वा अवकास दिने र अध्यक्षको पदावधि श्री ५ को सरकारमा अन्तर्निहित तजविजि अधिकारको विषय मान्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्र.नं. १५) नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा १८ बमोजिम श्री ५ को सरकारले काउन्सिललाई विघटन वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को प्रावधानबाट मेडिकल काउन्सिललाई विघटन गर्ने बाहेक मनोनित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई समेत श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको कारणबाट मनोनित आधारमा मनोनित अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन वा अवकास दिन समर्थ तुल्याइएको नदेखिने । (प्र.नं. १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6005
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण र परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
निर्णय वर्ष / मिति2052/01/19
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 6005
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्