नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 5098 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 5098 — अंश छोडपत्र लिखत बदर

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अंशवण्डाको ३२ नं. ले ४ वटा पूर्वावस्थाको सृजना गरेको पाइन्छ । पहिलो अंश घटी बढी गर्न नहुने, दोश्रो अंशियारलाई चित्त नबुझेको हुनु पर्ने, तेश्रो १६ वर्ष नाघेको हुन पर्ने र चौथो ३ महिना भित्र नालेस गरेको हुनुपर्ने । उक्त ३२ नं. मा अंशमा चित्त नबुझ्ने १६ वर्ष नाघेकाले ३ महिना भित्र उजुर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । त्यसबाट अंशियार मध्ये छोडपत्र गरी दिने लिने मध्ये लिनेले मात्र उजुर गर्न पाउँछ दिनेले उजुर गर्न नपाउने भनी रोक लागेको नदेखिने । (प्र.नं. १६) अंशवण्डा हुँदा दिने लिने दुवै थरीको मंजुरीबाट नै अंशवण्डा हुन्छ तर मंजुरी गरी लिइ दिइ सकेपछि पनि अघि स्वीकृति दिइ सही गरी सकेको मध्ये चित्त नबुझ्नेलाई पुनः उजुरी गर्न पाउने छुट कानूनले प्रदान गरेकोमा अंश दिनेले स्वेच्छाले दिएकोमा उजुर नै गर्न नपाउने भन्नु तर्कपूर्ण हुँदैन । (प्र.नं. १६) एउटा सिद्धान्त दुवै थरी पक्ष विपक्षलाई एकैनासले लाग्नुपर्छ । त्यसमा भेदभाव उचित नहुने । (प्र.नं. १६) कतिपय अवस्थामा अंश गरी दिनेको पनि आफ्नो गुनासो र मर्का हुन सक्छन त्यसको औचित्यमा अदालतले विचार गरी निष्र्कषमा पुग्ने कुरा बेग्लै हो तर अ.वं. ३२ नं. बमोजिम अंशवण्डा भएपछि चित्त नबुझेको कारणले एक थरीले उजुर गर्न पाउने अर्को थरीले उजुर गर्न नपाउने भन्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्र.नं. १६) अंश छोडपत्रलाई व्यवहारमा अंशवण्डा सरह नै मान्यता प्राप्त छ । अंश छोडपत्र अंशवण्डाको परिभाषाभित्र पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । (प्र.नं. १६) कानूनले बर्जना नगरेको हदसम्म आफ्नो सम्पत्ति अरु व्यक्तिलाई जुनसुकै व्यहोराले हक छाडी दिने अधिकार सम्पत्ति धनीलाई भएको मान्नुपर्ने । (प्र.नं. १७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.5098
मुद्दाको विषयअंश छोडपत्र लिखत बदर
निर्णय वर्ष / मिति2052/03/01
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय सँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको रायसँग सहमत नहुँदा श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो। | माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको रायः- | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायसँग सहमत भएपनि बहुमतको राय बमोजिम गर्नु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 5098
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्