नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6013 · वि.सं. २०५२
नि.नं. 6013 — संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउं ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने प्रत्याभूति धारा ११ ले दिएको छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १६ नं. लाई हेर्दा त्यसमा ३५ वर्ष नाघेकी अविवाहित छोरीले मात्र छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार छोराले भने जन्मनासाथ बाबुको सम्पत्तिबाट अंश पाउने तर छोरीको हकमा भने ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीले मात्र अंश पाउने व्यवस्था फरक रहेको देखिन्छ । तर अंश वण्डाकै महलमै गरेको अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा छोरीले अंश पाउनबाटै वञ्चित गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्न भने नमिल्ने । (प्र.नं. १४) अंशवण्डाको १६ नं. लाई असंवैधानिक भनी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्दा विवाह भएकी छोरीले आफ्नो पिता तथा लोग्ने दुवैको सम्पत्तिबाट अंश प्राप्त गर्ने अधिकार हुन जाने र छोराले पिताको सम्पत्तिबाट मात्र अंश प्राप्त गर्ने अधिकार राख्ने भई अंश प्राप्त हुने अधिकारको सम्बन्धमा छोरीमा छोरा भन्दा बढी अंश प्राप्त गर्ने अधिकारको सृजना भई छोरालाई भेदभाव हुन जाने अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । सम्पत्तिको अधिकारको सम्बन्धमा बनेका राज्यका सम्पूर्ण कानूनमा यसले असर पुर्याउ“छ । तसर्थ अंशवण्डाको १६ नं. लाई अमान्य घोषित गरी छोरीले छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था गर्नु नै समस्याको समाधान होइन । (प्र.नं. १४) लामो समयदेखि समाजले अबलम्बन गर्दै आएको परम्परागत सामाजिक व्यवहार र सामाजिक मान्यताका कुराहरु एकाएक परिवर्तन गर्दा समाजले कतिपय कुराहरु आत्मसाथ गर्न नसक्ने हुन जान्छ र यस्तो भएमा विचार गर्न नसक्ने भिन्नै स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । तसर्थ एकाएक निर्णयमा पुग्नु अघि समानता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत विचार गरी व्यापक छलफल र विचार विमर्श गरी न्यायोचित व्यवस्था हुनु पर्दछ । सम्पत्ति सम्बन्धी पारिवारिक कानूनलाइृ समष्टिगत रुपमा विचार गर्नु पर्ने हुँदा यस सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त महिला संगठन, समाजशास्त्रीहरु, सम्बन्धित सामाजिक संगठन तथा कानूनविदहरु समेतसँग आवश्यक परामर्श गरी अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई समेत अध्ययन र मनन गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष भित्रमा संसदमा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिने भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। (प्र.नं. १४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6013 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | संविधानसँग बाझिएको कानून संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरी पाउं । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/04/18 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५२, नि.नं. 6013 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
