हक बेहकको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा कसैका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानुनले माल कार्यालयलाई दिएको देखिंदैन । यस्तोमा कुनै निर्णय नगरी अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाई पठाई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) अदालतबाट ठहर भै आए अनुसार गर्नु माल…
निवेदकको बाबुले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष गरेको आवेदनमा प्रहरीले थुनामा राखेको कुरा उल्लेख भएकोमा सो आवेदनमा २०५२।१।२० मा तोक समेत लागेको देखिएबाट समेत बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ मा पक्राउ गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसरी २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला देख…
अंश मुद्दामा पेश भएको फाँटवारीमा उल्लेखित जग्गा भन्दा बेगल जग्गा बकसपत्र गरी दिएको देखिंदा उक्त जग्गामा वादीको समेत हक लाग्ने । (प्रकरण नं. १२) वादीको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा निजको मञ्जुरी नलिई बकसपत्रको लिखत पारित भएको देखि“दा मञ्जुरी बेगरको…
वादीको आफ्नो हक स्वामित्वको जग्गा प्रतिवादीको नाममा वादीलाई थाहा जानकारी नभई कित्ताकाट गराएकोमा वादीले थाहा पाएको मिति कायम गरी सोबाट हदम्याद भित्रै परेको फिरादलाई हदम्याद नाघी परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
जुन बकसपत्रको आधारमा वादी हक स्थापित गर्न नापीमा जानु भएको छ सो बकसपत्र कानून बमोजिम पास भएको नदेखि“दा त्यस्तोले कानुनी मान्यता पाउने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) अघि बकसपत्रलाई आफ्नो अधिकारको श्रोत बनाउने वादीले हाल फिराद दिंदा मूलरुपमा सो स्रोतलाई आफैंले…
जे जस्तो किसिमबाट सर्भे नक्सामा बाउण्ड्री कायम भई कित्ता काट हुन्छ सो नै प्रत्येक कित्ताको बाउण्ड्री समेतको सो कित्ताको स्वरुप कायम भएको मान्नु पर्ने हुंदा सो अनुसार भोग गरेको मान्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । अतः नक्साको स्वरुप बाउण्ड्रीलाई मिची भोग गरेको कथित भनाइ…
वस्तुतः अदालतका सबै निर्णहरुमा कानूनको व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको पनि हुंदैन । त्यस्तो व्याख्या वा विवेचना नभएका निर्णयहरु नजीर हुंदैनन् र मुद्दाका पक्ष बाहेक अरुको लागि वाध्यात्मक पनि हुंदैनन् । (प्र.नं. १२) कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कु…
सामान्यतया जातकका सम्बन्धमा आमाको भनाई विश्वसनीय हुने भए पनि सो को पुष्ट्याई गर्ने पर्याप्त आधार हुनु जरुरी हुन्छ । सोको अभावमा एउटी नारीले उनाउ व्यक्तिलाई लोग्ने भन्दैमा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने भनी सम्झन न्यायिक दृष्टिकोणबाट मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण…
प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार प्रहरी जवानलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी उपरिक्षकलाई भएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ अनुसार तल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार मा…
नागरिकको नाममा साविकका दर्ता तथा हाल आवादीबाट श्री ५ को सरकारबाट दिइएको जग्गा वाहेकको सम्पूर्ण जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वसिद्ध छ । यस्तोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अड्डा अदालत तथा निकायलाई कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको लागि तत् तत् नाममा दर्ता गरे गराएको मुन…
सजाय गर्दा सजाय गर्नेले सजायको मात्रा सम्बन्धमा तजबीज प्रयोग गर्न सक्ने नभै बस्तुगत रुपमा कार्य गरेको देखिए पछि यान्त्रिक रुपले सजायको मात्रा तोक्नु पर्ने । (प्र.नं. ५)
बेरितको म्याद तामेलीका सम्बन्धमा अदालतबाट पटक पटक विचार भई लिलाम बदर नहुने भईसकेपछि पुनः सोही विषयलाई लिई रिट निवेदन दिएकोलाई युक्तिसंगत मान्न नसकिने। (प्र.नं. ८) पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०४९/७/२८ मा गरेको आदेशको नक्कल मिति २०४९/८/१४ मा प्राप्त गरेको कु…
अंशवण्डाको १९(१) नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा अंश नलिएका स्वास्नी छोरा वा विधवा बुहारी हुने मानिसलाई पिता पूर्खाका पालाको चल सम्पत्तिको हकमा सबै र अचलमा आधी सम्म व्यवहार चलाउनलाई मन्जुरी नभएपनि आफूखुस गर्नपाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । रिझ वापत भनी गरी…
साविक दर्ता भिडेको अदालतको अन्तिम फैसलाले ठहर गरेको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी मालपोत विभागले पत्र लेख्ने र मालपोत कार्यालय काठमाडौंले उक्त कि.नं. २०७ र १७७ को जग्गा रोक्का राख्ने र तिरो नबुझ्ने गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ ।…
१ वर्षको लागि प्रदान हुने ठेक्का सम्बन्धी काम कारवाही विवादको दावी विरोध र छिनोफानो साधारणत सोही अवधि भित्र भएन भने त्यसपछिको अवधिमा त्यसको तात्विक महत्व नहुने । (प्र.नं. ११) कुनै कुराको जानकारी पाउने कुरा लिखित रुपमा सूचना पाएपछि मात्र हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन…
प्रतिवादी रण बहादुरको नाममा दर्ता भएको जग्गा निजको निजी आर्जनको हो भनी जिकिर लिन सकेको र अन्य हक श्रोतबाट प्राप्त भएको भन्ने सबूद समेत दिन सकेको देखिदैन । पिता माता भाईहरु सगोलमा छंदाछंदै अंश वण्डाको १९ नं. छोराले विक्री गरेकोमा आकिर्षित हुने नदेखिने । (प्र.नं…
संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम घाटामा गएको जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई विघटन गर्ने गरेको कारवाहीमा कुनै त्रुटी देखिन नआउने । (प्र.नं. २९) जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भएपछि संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४(क) बमोजिम विघटित संस्थानको दायित्व श्री ५ को…
सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५०/१०/१० मा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०४९/१/१४को निवेदकलाई नवौं तहको पदबाट दरबन्दी कटौती गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण मानी बदर गरिएपछि निवेदकले बहाल गराई पाउँ भनी मिति २०५०/११/६ मा गुठी संस्थानमा र मिति २०५०/१२/१ मा…
रिट निवेदिकाले अंशवण्डा पास भएको कानून बमोजिमको लिखत भए तर्फ आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्न । सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट निवेदिका र निजको पति चक्रपाणीको अंश छुट्टिई सकेको छ या छैन भनी रिट क्षेत्रबाट मूल्यांकन गरी निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसै…
नापीका समयमा खोला पसेकोले नापी नभएकै आधारमा पछि आवाद योग्य भएको जग्गामा निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन भन्न न्यायसंगत नहुने । (१) (प्र.नं. ७) खोला फर्केपछि सो जग्गा साविक बमोजिम चलन गर्न पाउने हुँदा गुठी लगत तथा तहबिल कार्यालयको मिति ०४७/१०/४ को निर्णय उत्प्रेषणको…
प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी प्रोजेक्ट अवधि भरको लागि मात्र नियुक्त गरिएको हुन्छ। प्रोजेक्ट समाप्त भए पछि पनि निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्नु न्यायोचित मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) जुन प्रोजेक्टको लागि निवेदकहरुको नियुक्ति भएको थियो त्यो प्रोजेक्टको अवधि नै समाप्…
वारदातमा समान तथ्य र परिस्थिति भएको तथा समान संलग्नता भएका अन्य प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राख्ने गरी आदेश भएको, तर निवेदकको हकमा थुनामा राख्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ । उपरोक्त बमोजिम समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरुलाई समानरुपमा तारेखमा राख्नु पर…