नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6038 · वि.सं. २०५२

नि.नं. 6038 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

निवेदकको बाबुले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष गरेको आवेदनमा प्रहरीले थुनामा राखेको कुरा उल्लेख भएकोमा सो आवेदनमा २०५२।१।२० मा तोक समेत लागेको देखिएबाट समेत बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ मा पक्राउ गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । यसरी २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला देखि पक्राउ परी थुनामा रहेको देखिएको सिताराम अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चोरी मुद्दामा अनुसन्धान कार्यको लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिनु भन्दा अघि निज सीताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित थुनुवा पुर्जी दिई कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट प्रहरी हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई थुनामा राखेको तथ्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफबाट समेत पुष्टि हुन आएको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट बन्दी सिताराम अग्रवाललाई २०५२।१।२४ गते भन्दा पहिला पक्राउ गरेपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को उल्लेखित धारा १४ को उपधारा (६) अनुरुप मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति लिई प्रहरी हिरासतमा राखेको नदेखि“दा उक्त मिति २०५२।१।२४ भन्दा अघि बन्दी सिताराम अग्रवाललाई थुनामा राख्ने गरेको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(६) को प्रावधान विपरीत भै संविधानले प्रत्याभूत गरेको बन्दी सिताराम अग्रवालको मौलिक हकमा आघात पुगेको देखिने । (प्रकरण नं. १०) थुनाको निरन्तरता छ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको प्राप्ति हुने अवस्था छ भने निर्णय हुंदाका अवस्था सम्म पनि कानुन विपरीतको थुना जारी रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा शुरुको गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश प्रभावहीन हुन जाने । (प्रकरण नं. १२) शुरुको गैरकानुनी थुनाको निरन्तरता रहेको अवस्थामा सो तथ्यलाई लुकाई पक्राउ भएको मिति फरक देखाई पुनः थुनामा राखिएको काम कारवाही शुरुको गैरकानुनी थुनाबाट प्रभावित हुने भै शुरुको गैरकानुनी थुना पश्चात थुनामा राख्न भएका काम कारवाही पनि गैरकानुनी भएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) थुनाको निरन्तरता र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको असाधारण उपचार बन्दीले प्राप्त गर्ने अवस्था भएकोमा निर्णय हुंदासम्म पनि थुनामा राखिएको संविधान एवं कानुन अनुरुप छ, छैन भनी निर्णय हुनु न्यायको सिद्धान्तको भावना अनुकूल देखिने । (प्रकरण नं. १२) वस्तुतः अभियुक्त पक्राउ भएपछि अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा रहने हुन्छ । अनुसन्धानबाट सबूद प्रमाणबाट कसूर गरेको नदेखिएमा हिरासतमा रहेको अभियुक्त उपर मुद्दा नचल्ने भै प्रहरी हिरासतमा रहेको अभियुक्त अनुसन्धानको तहमा हिरासतबाट छुट्न सक्ने हुन्छ भने अनुसन्धान पछि सबूद प्रमाणको आधारमा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्त उपर मुद्दा नचल्न पनि सक्दछ । बन्दी सिताराम अग्रवाललाई शुरुमा पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्दा अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको र पक्राउ भएको चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराएको भन्ने नदेखिएकोले सो थुना गैरकानुनी थुना भएको देखिएको र २०५२।१।२४ गते पश्चात पनि निज बन्दी सिताराम अग्रवाल निर्णय हुंदाको अवस्थासम्म प्रहरी हिरासतमा नै रहेको र सो थुना अवैध देखिन आएको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6038
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण समेत
निर्णय वर्ष / मिति2052/02/12
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५२, नि.नं. 6038
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्